सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग में HRA को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी

8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबरों से पता चलता है कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा होगी। इसका एक मुख्य कारण यह है कि HRA सीधे बेसिक पे (मूल वेतन) से जुड़ा होता है, और नए वेतन आयोग के तहत बेसिक पे में बढ़ोतरी तय है। HRA की गणना बेसिक पे के आधार पर की जाती है। 8वें वेतन आयोग के तहत अभी अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर - जैसे 2.0, 2.28 और 2.57 - पर विचार किया जा रहा है।

**HRA में कितनी बढ़ोतरी होगी?**
उदाहरण के लिए, लेवल-1 के किसी कर्मचारी को लें जिसकी मौजूदा बेसिक पे ₹18,000 है। अगर 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो उसकी बेसिक पे ₹36,000 हो जाएगी; नतीजतन, उसका HRA मौजूदा ₹5,400 से बढ़कर ₹10,800 हो जाएगा। इसी तरह, अगर लेवल-1 के कर्मचारियों के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो उनकी बेसिक पे ₹18,000 से बढ़कर ₹46,260 हो जाएगी, जिससे HRA ₹13,880 हो जाएगा। इसी तरह, लेवल-10 के कर्मचारियों के लिए 'X-श्रेणी' के शहरों में HRA ₹43,250 प्रति माह तक जा सकता है।

**HRA को लेकर क्या मांगें हैं?**

अभी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी पोस्टिंग की जगह के आधार पर तीन अलग-अलग दरों पर HRA मिलता है:

'X-श्रेणी' के शहरों के लिए बेसिक पे का 30%

'Y-श्रेणी' के शहरों के लिए 20%

'Z-श्रेणी' के शहरों के लिए 10%

हालांकि, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज यूनियन और अन्य संगठनों का तर्क है कि दिल्ली-NCR और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में घर के किराए में तेज़ी से हुई बढ़ोतरी की तुलना में मौजूदा दरें काफी कम हैं। वे 'X-श्रेणी' के शहरों के लिए मौजूदा HRA दर को बेसिक सैलरी का 36%, 'Y-श्रेणी' के शहरों के लिए 24% और 'Z-श्रेणी' के शहरों के लिए 12% तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कुछ संगठनों ने तो 'X-श्रेणी' के शहरों के लिए इसे 40% तक बढ़ाने की मांग भी की है।