सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग की मीटिंग डेट्स तय, ₹1.80 लाख मंथली सैलरी वाली वैकेंसी भी निकली

लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसके लिए ड्राफ़्टिंग और परामर्श प्रक्रियाओं को तेज़ करने के लिए, कई अहम बैठकें तय की गई हैं। 8वां वेतन आयोग मौजूदा और आने वाले महीनों के दौरान नई दिल्ली और पुणे में हितधारकों के साथ बैठकें करने वाला है। इन सत्रों में कर्मचारी संघों, संगठनों और विभिन्न केंद्र सरकार के संस्थानों के साथ कई विषयों पर चर्चा होगी। इन बैठकों के बाद, आयोग मुंबई सहित अन्य राज्यों का दौरा करेगा।

इन बैठकों में भाग लेने के लिए, किसी भी संगठन को सबसे पहले 8वें वेतन आयोग से अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसके अलावा, उन्हें एक ज्ञापन जमा करना होगा जिसमें वेतन आयोग से संबंधित उनके सुझाव शामिल हों। वेतन आयोग खुद भी इन बैठकों को सुविधाजनक बनाने के लिए हितधारकों से सक्रिय रूप से संपर्क कर रहा है। साथ ही, आयोग ने सलाहकारों के लिए 20 रिक्तियों की घोषणा की है। यह एक पूर्णकालिक पद है जिसमें प्रति माह ₹1.80 लाख तक का वेतन दिया जाएगा। अंशकालिक भूमिकाओं (प्रति माह 6 या 12 कार्य दिवसों वाली) के विकल्प भी उपलब्ध हैं।*बैठकें कब और कहाँ होंगी?
कर्मचारी संगठनों और हितधारकों के साथ सीधे संवाद का कार्यक्रम इस प्रकार है:

बैठकें नई दिल्ली में 28, 29 और 30 अप्रैल को होंगी।
आयोग पुणे में 4 और 5 मई को बैठकें करेगा।

बैठकों का उद्देश्य
कर्मचारी संघ मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत, 'फिटमेंट फैक्टर' को 2.57 से बढ़ाकर 3.25 किया जाए, और न्यूनतम वेतन को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹41,000–₹51,480 की सीमा में लाया जाए। ये विशिष्ट मुद्दे बैठकों के दौरान चर्चा का मुख्य केंद्र होंगे। बैठकों में भाग लेने के लिए, कृपया आधिकारिक पोर्टल 8cpc.gov.in या Innovate India (MyGov) पर जाएँ। आप इन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अपना ज्ञापन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2026 है। ज्ञापन जमा करने के बाद, आपको बैठक में भाग लेने के लिए ईमेल के माध्यम से एक अपॉइंटमेंट भी निर्धारित करना होगा।