Free Trade Deal Alert: 18 देशों से समझौते के बाद भी क्यों बढ़ी भारत की टेंशन? अब एक्सपोर्ट पर केंद्रित करना होगा ध्यान
भारत ने अलग-अलग देशों के साथ 18 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) साइन किए हैं, लेकिन उसका एक्सपोर्ट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) का सुझाव है कि नए एग्रीमेंट साइन करने के बजाय, मौजूदा एग्रीमेंट से ठोस एक्सपोर्ट फायदे सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में, जहां फायदे की सबसे ज़्यादा संभावना है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कुल एक्सपोर्ट FY2025 में US$825 बिलियन तक पहुंच गया, लेकिन FY2026 में इसमें सिर्फ़ मामूली बढ़ोतरी होकर लगभग US$850 बिलियन होने का अनुमान है। यह सीमित ग्रोथ US टैरिफ के असर के कारण है। कमज़ोर इंटरनेशनल डिमांड और बढ़ते प्रोटेक्शनिस्ट उपायों के कारण मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में ज़्यादा बदलाव नहीं होने की उम्मीद है, जबकि सर्विसेज़ एक्सपोर्ट US$400 बिलियन से ज़्यादा हो सकता है, जो संभावित रूप से भारत के कुल ट्रेड परफॉर्मेंस को सपोर्ट करेगा।
भारत के 18 FTA डील
GTRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि 18 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पहले ही साइन हो चुके हैं, और 2026 में और भी होने की उम्मीद है। इसलिए, भारत की प्राथमिकता एग्रीमेंट साइन करने से हटकर इन FTA से असल एक्सपोर्ट फायदे हासिल करने पर होनी चाहिए। GTRI इस बात पर ज़ोर देता है कि भारत हाल के सालों में सबसे चुनौतीपूर्ण ग्लोबल ट्रेड माहौल में से एक के बीच 2026 में एंट्री कर रहा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ता प्रोटेक्शनिज्म, ग्लोबल डिमांड में मंदी, और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी नई ट्रेड बाधाएं भारत के एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिशों के साथ-साथ हो रही हैं। इससे मौजूदा मार्केट पोजीशन को बनाए रखने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बजाय इसके कि इसे बढ़ाया जाए।
टैरिफ सबसे बड़ा दबाव बिंदु
संयुक्त राज्य अमेरिका एक महत्वपूर्ण दबाव बिंदु के रूप में उभरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन के नियमों को दरकिनार करते हुए एकतरफा भारी टैरिफ लगाए। मई और नवंबर 2025 के बीच, मौजूदा 50 प्रतिशत टैरिफ के कारण US को भारत का एक्सपोर्ट लगभग 21 प्रतिशत गिर गया।
एक्सपोर्ट में और गिरावट संभव
GTRI ने चेतावनी दी है कि जब तक US रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ को वापस नहीं लेता है या कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो जाता, तब तक भारत के सबसे बड़े बाज़ार में एक्सपोर्ट में और गिरावट आ सकती है।
यूरोप से भी चुनौती
यूरोप एक अलग चुनौती पेश करता है। यूरोपीय संघ 1 जनवरी, 2026 से अपना कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लागू करेगा, जो इंपोर्ट पर कार्बन टैक्स लगाएगा। इस टैक्स के लागू होने से पहले ही, EU को भारत का स्टील एक्सपोर्ट लगभग 24 प्रतिशत कम हो गया है। हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद, रिपोर्ट में मज़बूती के संकेत दिख रहे हैं। अमेरिका को एक्सपोर्ट में गिरावट के बावजूद, दूसरे ग्लोबल मार्केट में शिपमेंट में लगभग 5.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। GTRI ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर सीमित प्रभाव होने के कारण, भारत को अपने घरेलू बाज़ार पर ध्यान देना चाहिए।