6th Gen छोड़िये भारत बनाने जा रहा छठी पीढ़ी का आधुनिक फाइटर जेट, AI और स्टील्थ से लैस होगा भविष्य का लड़ाकू विमान

भारत न सिर्फ़ अपनी मौजूदा हवाई ताकत को मज़बूत करने की तैयारी कर रहा है, बल्कि अगले दशक की लड़ाई के लिए भी योजनाएँ बना रहा है। स्वदेशी पाँचवीं पीढ़ी के AMCA फाइटर जेट के बाद, भारत अब छठी पीढ़ी के फाइटर जेट और भविष्य की हवाई युद्ध तकनीकों पर नज़र गड़ाए हुए है। इस रणनीति के तहत, भारत ने फ्रांस के नेतृत्व वाले 'फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम' (FCAS) प्रोग्राम में शामिल होने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। रक्षा मंत्रालय ने संसदीय समिति को इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है। अगर यह पहल एक औपचारिक साझेदारी में बदल जाती है, तो भारत उन चुनिंदा वैश्विक ताकतों के समूह में शामिल हो सकता है जो छठी पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित करने की होड़ में हैं।

यह जानकारी शुक्रवार को संसद में सरकार द्वारा पेश की गई 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' में सामने आई। इसके बाद, रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने मंत्रालय से छठी पीढ़ी के एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की मौजूदा स्थिति, भारत की संभावित भूमिका, विकास और खरीद की योजनाओं और अनुमानित समय-सीमा पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इससे साफ पता चलता है कि भारत भविष्य की हवाई युद्ध तकनीक का सिर्फ़ अध्ययन करने से आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के विकल्पों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की ज़रूरत क्यों है?

भारत का 'एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट' (AMCA) देश का मुख्य स्वदेशी पाँचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोग्राम है। हालाँकि, दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतें अब छठी पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट की ओर बढ़ रही हैं। नतीजतन, भारत के सामने न सिर्फ़ नए फाइटर जेट बनाने की चुनौती है, बल्कि युद्ध के बदलते स्वरूप के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की भी चुनौती है।

छठी पीढ़ी का फाइटर जेट कई मामलों में मौजूदा फाइटर जेट से अलग होगा। इसमें न सिर्फ़ तेज़ रफ़्तार, बेहतरीन स्टील्थ क्षमताएँ और अत्याधुनिक हथियार होंगे, बल्कि यह ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और रियल-टाइम डेटा नेटवर्क के साथ तालमेल बिठाने पर भी ज़ोर देगा। असल में, भविष्य का फाइटर जेट अकेले काम नहीं करेगा; बल्कि यह कई तरह के बिना पायलट वाले सिस्टम और अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम करेगा। यही वजह है कि छठी पीढ़ी के एयरक्राफ्ट का विकास एक बेहद जटिल और महंगा काम माना जाता है। किसी अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम में शामिल होने से भारत के लिए ऐसी तकनीकों तक पहुँचने का रास्ता खुल सकता है, जिन्हें पूरी तरह से खुद विकसित करने में बहुत समय और संसाधन लगते।

भारत FCAS में क्यों दिलचस्पी ले रहा है?
'फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम' (FCAS) को सिर्फ़ एक नए फाइटर जेट के प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं देखा जाता है; इसे एक ऐसे व्यापक कॉम्बैट नेटवर्क के तौर पर डिज़ाइन किया जा रहा है जिसमें अगली पीढ़ी के फाइटर जेट, बिना पायलट वाले सिस्टम और दूसरे जुड़े हुए मिलिट्री प्लेटफ़ॉर्म एक साथ काम करेंगे। इस प्रोग्राम की शुरुआत फ्रांस और जर्मनी ने की थी, और बाद में स्पेन भी इसमें शामिल हो गया। हालांकि, प्रोजेक्ट के दायरे और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को लेकर यूरोप की डिफेंस कंपनियों के बीच मतभेदों के कारण यह प्रोग्राम मुश्किलों में घिर गया है। ऐसे हालात में, भारत के लिए भविष्य की फाइटर जेट टेक्नोलॉजी पर फ्रांस के साथ सहयोग की संभावना तलाशने का मौका बना है। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर भारत और फ्रांस के बीच पहले भी बातचीत हो चुकी है; खासकर, इस साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वॉटरीन के बीच हुई बातचीत में भविष्य के फाइटर जेट प्रोग्राम पर भारत-फ्रांस सहयोग की संभावना का मुद्दा उठा था।

छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए ग्लोबल कॉम्पिटिशन

रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अनुसार, दुनिया भर में दो बड़े इंटरनेशनल ग्रुप छठी पीढ़ी के फाइटर जेट विकसित करने पर काम कर रहे हैं। एक ग्रुप में यूके, इटली और जापान शामिल हैं, जबकि दूसरा ग्रुप फ्रांस और जर्मनी के नेतृत्व वाला यूरोप का FCAS प्रोग्राम है। समिति का मानना ​​है कि भारतीय वायु सेना को इनमें से किसी एक इंटरनेशनल ग्रुप में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ताकि भारत अत्याधुनिक फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के विकास में पीछे न रहे। हालांकि, सरकार से मिली हालिया जानकारी से संकेत मिलता है कि भारत खास तौर पर फ्रांस के नेतृत्व वाले FCAS प्रोग्राम में शामिल हो सकता है।

AMCA पर क्या असर पड़ेगा?

भारत का FCAS की ओर बढ़ना यह संकेत देता है कि AMCA प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। AMCA भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसका मकसद स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित करना है। संसदीय समिति के अनुसार, AMCA का डिज़ाइन फाइनल हो चुका है और इसके प्रोडक्शन को लेकर बातचीत चल रही है।

तेजस Mk-II भी अभी डिज़ाइन और डेवलपमेंट के स्टेज में है। इस बीच, मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) प्रोग्राम के ज़रिए भारतीय वायु सेना की मौजूदा क्षमताओं में कमियों को दूर करने की कोशिशें चल रही हैं। इस तरह, भारत की रणनीति दो समानांतर रास्तों पर आगे बढ़ती दिख रही है: एक तरफ, AMCA प्रोग्राम के ज़रिए स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट की क्षमताएं विकसित करना; दूसरी तरफ, FCAS जैसी पार्टनरशिप के ज़रिए छठी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी और भविष्य के एयर कॉम्बैट सिस्टम के साथ आगे बढ़ना।

**युद्ध का बदलता स्वरूप: एयर पावर पर बढ़ता ज़ोर**

रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप पर रोशनी डाली है। युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में आए "बड़े बदलाव" (पैराडाइम शिफ्ट) को देखते हुए, समिति ने भारतीय वायु सेना की क्षमताओं को मज़बूत करने की अहम ज़रूरत पर ज़ोर दिया। इसने खास तौर पर "नियर-स्पेस ऑपरेशन्स" के लिए पर्याप्त संसाधन देने की अहमियत पर ज़ोर दिया। इससे पता चलता है कि भारत की भविष्य की एयर पावर रणनीति सिर्फ़ पारंपरिक फाइटर एयरक्राफ्ट तक ही सीमित नहीं रहेगी; भविष्य में नियर-स्पेस में काम करने वाली क्षमताएं, सेंसर नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बिना पायलट वाले सिस्टम (अनमैन्ड सिस्टम) भी अहम भूमिका निभाएंगे।

**वायु सेना के बजट में बढ़ोतरी**

छठी पीढ़ी के एयरक्राफ्ट में भारत की सक्रिय भागीदारी ऐसे समय में हो रही है जब वायु सेना के आधुनिकीकरण पर नए सिरे से ध्यान दिया जा रहा है। संसदीय समिति के अनुसार, भारतीय वायु सेना का अनुमानित रक्षा खर्च 2021-22 में 8.83 प्रतिशत से बढ़कर 2026-27 में 10.80 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, समिति का मानना ​​है कि मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल और युद्ध के तेज़ी से एयर-सेंट्रिक (हवा पर केंद्रित) होते स्वरूप को देखते हुए, वायु सेना को और संसाधनों की ज़रूरत है। खास तौर पर भविष्य की टेक्नोलॉजी और नियर-स्पेस क्षमताओं को विकसित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की ज़रूरत है।

**फाइटर जेट्स से आगे की सोच: एक व्यापक एयर पावर सिस्टम**

भारत का सैन्य आधुनिकीकरण सिर्फ़ फाइटर जेट्स की खरीद से कहीं आगे है। सरकार ने संसदीय समिति को कई अन्य बड़े रक्षा प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानकारी दी है। इनमें नौसेना के लिए 26 राफेल-एम (Rafale-M) एयरक्राफ्ट की खरीद, MH-60R हेलीकॉप्टरों के लिए फॉलो-ऑन सपोर्ट और स्कॉर्पीन-क्लास पनडुब्बियों के लिए हेवीवेट टॉरपीडो जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। नौसेना के आधुनिकीकरण बजट का एक बड़ा हिस्सा पहले से तय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवंटित किया जा रहा है। कमेटी के अनुसार, नेवी के आधुनिकीकरण बजट का ₹47,748.31 करोड़ – यानी 73.57 प्रतिशत – हिस्सा पहले से तय प्रतिबद्धताओं के लिए रखा गया है, जबकि ₹17,146.28 करोड़ (26.43 प्रतिशत) नई योजनाओं के लिए उपलब्ध है।

आगे क्या?

अब भारत के सामने मुख्य सवाल यह है कि फ्रांस के FCAS प्रोग्राम में शामिल होने की उसकी कोशिशें कब एक औपचारिक साझेदारी में बदलेंगी। हालांकि सरकार ने संकेत दिया है कि उसने इस दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन साझेदारी का स्वरूप, भारत की भूमिका, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और संभावित समय-सीमा अभी भी स्पष्ट नहीं है। इसी वजह से संसदीय समिति ने रक्षा मंत्रालय से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट और रोडमैप मांगा है। अगर भारत औपचारिक रूप से FCAS जैसे छठी पीढ़ी के प्रोग्राम में शामिल होता है, तो यह देश की वायु-शक्ति रणनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। जहां AMCA प्रोजेक्ट भारत को स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी की क्षमताएं देगा, वहीं FCAS प्रोग्राम में संभावित भागीदारी देश को टेक्नोलॉजी की उस दौड़ में सबसे आगे ला सकती है, जहां भविष्य की हवाई लड़ाई AI, ड्रोन, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क-सेंट्रिक वॉरफेयर के इर्द-गिर्द घूमेगी। संक्षेप में, भारत अब सिर्फ़ अगला फाइटर जेट बनाने से कहीं आगे की सोच रहा है; उसका लक्ष्य अगली पीढ़ी के कॉम्बैट इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा बनना है।