वित्त मंत्री ने FDI को लेकर दी बड़ी जानकारी, चीन और हांगकांग से संबंधित 54 प्रस्ताव सरकार के पास लंबित
बिज़नस न्यूज़ डेस्क, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद को बताया कि चीन और हांगकांग से जुड़े 54 एफडीआई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं। संसद में FDI के बारे में सवाल पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि उन सभी 54 FDI प्रस्तावों के निवेशकों और लाभार्थियों के लिंक चीन और हांगकांग से मिले हैं. यह डेटा 21 मार्च, 2023 तक का है।
नियमों में परिवर्तन
मार्च 2020 में कोविड महामारी की शुरुआत के बाद, घाटे में चल रही भारतीय कंपनियों के चीनी अधिग्रहण को रोकने के लिए सरकार ने 18 अप्रैल, 2020 को अपनी एफडीआई नीति में बदलाव किया था। सरकार ने यह बदलाव चीन के साथ-साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान के लिए किया था, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। लेकिन इसमें मुख्य बदलाव चीनी कंपनियों के FDI को रोकने के लिए ही किया गया था. गौरतलब है कि हुआवेई जैसी कई चीनी कंपनियों पर चीनी सेना से सीधे संबंध होने के आरोप लगते रहे हैं।
सरकार से मंजूरी जरूरी है
सरकार ने अपनी एफडीआई नीति में बदलाव किया है, अब देश के साथ सीमा साझा करने वाले देशों से एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है। गैर-आवश्यक वस्तुओं या क्षेत्रों में पहले अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी जिसे अब अनिवार्य में बदल दिया गया है। इससे पहले सरकार ने पिछले साल जानकारी दी थी कि अप्रैल 2020 से 2022 तक पड़ोसी देशों से कुल 423 एफडीआई प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से केवल 98 प्रस्तावों को गहन जांच के बाद ही मंजूरी मिली थी.