बिजली होगी सस्ती! सरकार ने FGD नियमों में दी ढील, प्रति यूनिट 25-30 पैसे तक घटेगा खर्च
भारत सरकार ने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (FGD) प्रणाली के संबंध में एक बड़ा सुधार किया है। सरकार द्वारा लिए गए इस नए फैसले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से पीछे हटने के रूप में नहीं, बल्कि आंकड़ों और जमीनी हकीकत पर आधारित एक संतुलित नीतिगत बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब FGD प्रणाली केवल उन्हीं बिजली संयंत्रों में अनिवार्य होगी जो घनी आबादी वाले शहरों या प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में स्थित हैं। इस फैसले के बाद, देश के लगभग 80% कोयला आधारित बिजली संयंत्र, जो कम सल्फर वाले घरेलू कोयले पर आधारित हैं, इस नियम से मुक्त हो जाएँगे।
यह बदलाव कई भारतीय शोध संस्थानों की रिपोर्टों के आधार पर किया गया है। रिपोर्ट में पाया गया है कि जिन क्षेत्रों में FGD स्थापित नहीं हैं, वहाँ भी सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर राष्ट्रीय मानकों के भीतर है। वहीं, अगर सभी संयंत्रों में FGD लागू हो जाता है, तो अगले पाँच वर्षों में लगभग 70 मिलियन टन अतिरिक्त कार्बन-डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगा। ऐसा चूना पत्थर की अधिक खदानों और प्रणाली को चलाने में अधिक ऊर्जा खपत के कारण हुआ।
बिजली की लागत कम होगी
इस संशोधन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे बिजली उत्पादन की लागत ₹0.25 से ₹0.30 प्रति यूनिट तक कम हो जाएगी। इससे आम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा और आर्थिक संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों को भी राहत मिलेगी। विशेषज्ञों ने इस कदम को "वास्तविकता-आधारित विनियमन" करार दिया है, जो पर्यावरण संतुलन और उपभोक्ता हित, दोनों को ध्यान में रखता है।
दुनिया के अन्य बड़े देश भी इस दिशा में सोच रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और चीन, जिन्होंने कभी FGD तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाया था, अब क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार नियम बना रहे हैं। चीन ने 2004 और 2012 के बीच व्यापक FGD लागू किया था, लेकिन अब वह सूक्ष्म PM 2.5 प्रदूषक कणों में कमी और पूरी प्रणाली की दक्षता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।
यह सुधार अन्य देशों के लिए एक मिसाल बनेगा
कुछ आलोचकों का मानना है कि इस तरह के बदलाव स्वच्छ वायु लक्ष्यों की गति को धीमा कर सकते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि नई नीति उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहाँ प्रदूषण वास्तव में गंभीर है, और बाकी संसाधनों को अधिक प्रभावी उपायों में लगाया जा सकता है, जैसे बिजली की धूल प्रबंधन, वास्तविक समय की निगरानी और नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड को मज़बूत करना। भारत का मॉडल अन्य कोयला-निर्भर विकासशील देशों के लिए प्रेरणा बन सकता है जहाँ नीतियाँ ठोस, लागत प्रभावी हों और हर निर्णय ठोस आँकड़ों पर आधारित हो।