अल नीनो का खतरा: पेरू में 8 महीने के लिए फ्यूल सप्लाई इमरजेंसी घोषित, पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति पर मंडराया संकट
दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में अल नीनो के संभावित प्रभाव और खराब मौसम को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका के बीच देशभर में ईंधन की आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। स्थिति से निपटने और पेट्रोल-डीजल समेत अन्य ईंधनों की सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार ने पूरे देश में फ्यूल सप्लाई इमरजेंसी घोषित कर दी है। यह आपातकाल आठ महीने तक लागू रहेगा।
हाइड्रोकार्बन की पूरी सप्लाई व्यवस्था पर लागू होगा आदेश
पेरू के ऊर्जा और खान मंत्रालय के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य खराब मौसम के संभावित असर से पहले ही जरूरी तैयारियां करना है। सरकार चाहती है कि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी देशभर में ईंधन की उपलब्धता बनी रहे।
यह इमरजेंसी हाइड्रोकार्बन की पूरी आपूर्ति व्यवस्था पर लागू होगी। इसमें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, भंडारण और बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया शामिल है।
बाढ़ और भूस्खलन से सप्लाई चेन प्रभावित होने का डर
मंत्रालय को आशंका है कि अल नीनो के कारण कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं पैदा होने का खतरा है। ऐसी स्थिति में ईंधन के उत्पादन, परिवहन और वितरण से जुड़े बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है।
इसका असर केवल पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिजली और दूसरी जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इसी संभावित संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले से ही आपातकाल लागू करने का फैसला किया है।
आठ महीने तक लागू रहेगा इमरजेंसी आदेश
सरकारी गजट 'अल पेरुएनो' में प्रकाशित आदेश के अनुसार, यह फैसला अधिसूचना जारी होने के अगले दिन से प्रभावी होगा और आठ महीने तक लागू रहेगा।
इस दौरान पेरू का ऊर्जा और खनन निवेश पर्यवेक्षी प्राधिकरण स्थिति पर नजर रखेगा। यह संस्था ईंधन आपूर्ति से जुड़े हालात की निगरानी करेगी और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाएगी।
पेरू की ऊर्जा जरूरतों का 67 फीसदी हिस्सा हाइड्रोकार्बन पर निर्भर
ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक, पेरू की कुल ऊर्जा जरूरतों में हाइड्रोकार्बन की हिस्सेदारी करीब 67 फीसदी है। इसमें कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, तरल ईंधन और एलपीजी शामिल हैं।
ऐसे में अगर खराब मौसम के कारण इनकी आपूर्ति बाधित होती है, तो देश की ऊर्जा व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकार ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए पहले से तैयारी कर रही है।
नवंबर में 1,380 जिलों में भी घोषित हुई थी इमरजेंसी
अल नीनो के खतरे को देखते हुए पेरू सरकार इससे पहले 3 नवंबर को भी बड़ा कदम उठा चुकी है। उस समय देश के 1,380 जिलों में 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया गया था।
इस आदेश के दायरे में पेरू के 24 विभागों के साथ कैलाओ क्षेत्र भी शामिल है। लीमा, कुस्को, अरेक्विपा, लोरेटो, पियुरा, पुनो और टुम्बेस जैसे इलाके भी इससे प्रभावित हो सकते हैं।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों का मकसद संभावित प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना और जरूरी सेवाओं को चालू रखना है।

