अमेरिकी टैरिफ का असर बेअसर! नई रिपोर्ट ने बताया कैसे मजबूती से आगे बढ़ेगा भारत, ट्रंप को लग जाएगी मिर्ची 

यूनियन बजट पेश होने में लगभग सवा महीना बचा है, ऐसे में आम जनता की उम्मीदें हमेशा ज़्यादा होती हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य फिस्कल डेफिसिट को कम करना और ग्रोथ को बढ़ाना है। यह रिपोर्ट बताती है कि सरकार आने वाले यूनियन बजट में टारगेटेड फिस्कल सपोर्ट के ज़रिए घरेलू मांग को मज़बूत कर सकती है। इससे आर्थिक विकास को सपोर्ट मिलेगा और यह रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की ग्रोथ-ओरिएंटेड मॉनेटरी पॉलिसी के साथ तालमेल बिठाएगा।

घरेलू मांग को बढ़ावा देना

ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म EY के अनुसार, मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स और GST दरों में संभावित कटौती से सरकारी रेवेन्यू पर कुछ दबाव पड़ सकता है। हालांकि, नॉन-टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी और रेवेन्यू खर्च में संभावित कटौती से फिस्कल डेफिसिट और कैपिटल खर्च के लक्ष्यों को हासिल करना संभव होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज़ ड्यूटी और नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक हेल्थ सेस जैसे उपायों की हाल ही में घोषणा की गई है, जिन्हें संसद की मंज़ूरी मिल गई है और नोटिफिकेशन के बाद इन्हें लागू किया जाएगा। EY इंडिया के चीफ़ पॉलिसी एडवाइज़र डी.के. श्रीवास्तव का मानना ​​है कि भविष्य में, भारत को आर्थिक विकास के लिए अपनी मज़बूत घरेलू मांग पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है, और FY 2026-27 का यूनियन बजट, RBI की नीतियों के साथ मिलकर, अतिरिक्त गति प्रदान कर सकता है।

मज़बूत विकास की संभावनाएं

'EY इकोनॉमी वॉच' रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल चुनौतियों के कारण, GDP ग्रोथ में नेट एक्सपोर्ट का योगदान निकट भविष्य में नेगेटिव रह सकता है, जैसा कि हाल की तिमाहियों में देखा गया है। हालांकि, मध्यम अवधि में, घरेलू प्राइवेट निवेश में तेज़ी और ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावटों में कमी से भारत की विकास दर मज़बूत बनी रह सकती है। EY का अनुमान है कि भारत लगभग 6.5 प्रतिशत की औसत विकास दर बनाए रख सकता है, जबकि RBI ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए 7.3 प्रतिशत की GDP विकास दर का अनुमान लगाया है।