ट्रेड डील के बाद भारत की इकोनॉमी पर बड़ी रिपोर्ट, विशेषज्ञों का कहना- चीन और जापान भी अब रह जाएंगे पीछे
भारत ने पिछले छह सालों में नौ ट्रेड डील साइन की हैं, जिनमें पांच FTA शामिल हैं। इन दो बड़ी डील के बाद, रेटिंग एजेंसियों ने भारत की इकॉनमी के लिए अपने अनुमानों में बदलाव किया है। इंडिया-EU ट्रेड डील और इंडिया-US ट्रेड डील, दोनों ने भारत की इकॉनमी के लिए अपने अनुमान बढ़ाए हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की इकॉनमी और GDP ग्रोथ के लिए अच्छे अनुमान दिए हैं। फिच ने अपनी रिपोर्ट में भारत की GDP, इंटरेस्ट रेट, कर्ज और टैक्स कलेक्शन को शामिल किया है।
भारत की इकॉनमी पर फिच का अनुमान
ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक, भारत की इकॉनमी तेजी से बढ़ने वाली है। फिच ने अनुमान लगाया है कि 2026 तक भारत एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकॉनमी होगी। भारत की GDP ग्रोथ 6.4 परसेंट होगी। यह ग्रोथ रेट इसे फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे कई देशों से आगे रखती है। यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड डील जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंटरनेशनल उथल-पुथल और ट्रेड संकट के बीच भारत की इकॉनमी को सुरक्षित रखेंगी। एशिया में भारत के बढ़ते असर की वजह से, यह ट्रेड वॉर और ग्लोबल मंदी के बीच अपनी इकॉनमी को बचा सकता है। इन डील्स की वजह से, भारत इस मुश्किल समय में भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना हुआ है। जहाँ चीन और जापान जैसे देश मंदी और सुस्त इकॉनमी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चीन और जापान धीमी GDP ग्रोथ, बिगड़ते रियल एस्टेट, बैंकिंग सिस्टम के लिए खतरे और बढ़ती उम्र की वर्कफोर्स का सामना कर रहे हैं, ये सभी बड़ी चिंताएँ हैं। इस बीच, भारत का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट, तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी और युवा आबादी इसकी ताकत हैं।
भारत की मज़बूत इकॉनमी
फिच के मुताबिक, भारत ने अपने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और फिस्कल मैनेजमेंट की वजह से खुद को एक स्टेबल इकॉनमी के तौर पर बनाया है। सरकार लगातार ट्रेड डील्स पर बातचीत कर रही है, जिससे वह 2026 में मज़बूत ग्रोथ के लिए तैयार होगा। भारत ने अपनी इकॉनमी में जो स्टेबिलिटी बनाए रखी है, वह ग्लोबल ट्रेड बदलावों के असर को कम करेगी। भारत के घरेलू मार्केट की मज़बूती उसे बाहरी जोखिमों से खुद को सफलतापूर्वक बचाने में मदद करती है।
ब्याज दरों पर फिच का अनुमान क्या है?
फिच के मुताबिक, आने वाले दिनों में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के इंटरेस्ट रेट में कटौती करने की उम्मीद कम है। महंगाई और ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए रिज़र्व बैंक अभी इंटरेस्ट रेट को 5.25% पर स्टेबल रख सकता है। फिच ने GST और टैक्स कलेक्शन में सरकार के परफॉर्मेंस की भी तारीफ़ की। हालांकि, रिपोर्ट में कर्ज़ को लेकर भी चिंता जताई गई है। ज़्यादा कर्ज़-से-GDP रेश्यो अभी भी चिंता की बात है।