तेल-गैस आयात पर निर्भरता होगी कम! ‘समुद्र मंथन’ मिशन के तहत 36 महीनों में खोजे जाएंगे ‘ब्लैक गोल्ड’ के नए भंडार

मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष ने भारत को तेल और गैस के मामले में आत्मनिर्भर होने की अहमियत समझा दी है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले रास्ते में रुकावट के कारण भारत को गंभीर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पेट्रोल, डीजल, CNG और LPG की कीमतें बढ़ गई हैं। भारत अब आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए तैयार है। ज़मीन के नीचे तेल और गैस के भंडार खोजने का काम तेज़ हो गया है, जिससे राजस्थान और अंडमान द्वीप समूह में सफलता मिली है। अब इन छिपे हुए संसाधनों का पता लगाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है।

ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने दूसरी बार अंडमान सागर में बड़ी कामयाबी हासिल की है। कंपनी ने अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर 'श्री विजयपुरम-3' नाम के खोज वाले कुएं (exploratory well) में प्राकृतिक गैस के भंडार का पता लगाया है। सरकार इस खोज से उत्साहित है; यह कुआं लगभग 355 मीटर गहरे पानी में खोदा गया था। इससे पहले, राजस्थान के जैसलमेर बेसिन के डंडेवाला इलाके में गैस का एक नया भंडार मिला था। सरकार ने अब तेल और गैस की खोज के प्रयासों को तेज़ कर दिया है, खासकर भारत के पूर्वी तट पर।

36 महीने का 'मल्टी-क्लाइंट' तेल मिशन?

अंडमान सागर में मिली सफलता ने पूर्वी तट पर खोज गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। खोज के इस नए अभियान में महानदी, बंगाल-पूर्णिया, कावेरी और कृष्णा-गोदावरी बेसिन शामिल हैं। सरकार पूर्वी तट के इन बेसिनों में तेल और गैस के भंडारों की सक्रिय रूप से खोज कर रही है। गहरे पानी में नए सर्वे की योजना बनाई जा रही है, जिसमें पुराने (लेगेसी) सिस्मिक डेटा की रीप्रोसेसिंग शामिल होगी और कंपनियों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस मिशन में मुख्य रूप से महानदी, बंगाल-पूर्णिया, कावेरी और कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन शामिल होंगे।

तेल और गैस की खोज के लिए सरकार की प्रमुख पहलें
सरकार ज़मीन के नीचे हाइड्रोकार्बन भंडार की खोज के लिए इन क्षेत्रों में बोलियां (bids) आमंत्रित करने को तैयार है। इसके लिए, मल्टी-क्लाइंट मॉडल के तहत किए जाने वाले नए ब्रॉडबैंड 3D सिस्मिक सर्वे के बाद एडवांस्ड इमेजिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रक्रिया से पुराने 2D और 3D मरीन सिस्मिक डेटासेट की रीप्रोसेसिंग आसान हो जाएगी। इस पूरे काम में लगभग 36 महीने लगने की उम्मीद है। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से समुद्र के नीचे चट्टानी संरचनाओं की साफ़ तस्वीरें मिलेंगी, जिससे तेल और गैस वाले संभावित इलाकों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

**पूर्वी तट का महत्व**

पूर्वी तट पर तेल, गैस और खनिजों के भारी भंडार होने की संभावना है। महानदी बेसिन में हाइड्रोकार्बन की काफी संभावना दिखती है। इसी तरह, बंगाल-पूर्णिया बेसिन में 10 किलोमीटर मोटी तलछट की परत के नीचे बायोगैस और हाइड्रोकार्बन मिलने की अच्छी संभावना है। कावेरी बेसिन पहले से ही पेट्रोलियम उत्पादन का एक स्थापित क्षेत्र है, और सरकार को उम्मीद है कि वहां अभी भी काफी मात्रा में ऐसे संसाधन मौजूद हैं जिनका पता नहीं लगाया गया है। इसी तरह, कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन में गैस भंडार मिलने की संभावना है। सरकार इन गैस और तेल भंडारों की खोज और पहचान में निवेश करने के लिए कंपनियों को आमंत्रित करने की योजना बना रही है, जिससे सरकार पर शुरुआती लागत का बोझ कम हो सके।

**आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य**

फिलहाल भारत के पास अपनी 76 से 80 दिनों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त तेल और गैस भंडार हैं। देश आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है - एक ऐसी निर्भरता जिसे वह अब खत्म करना चाहता है - क्योंकि वह ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहता है।