DA Hike Update: महंगाई भत्ता 60% हुआ, केंद्र सरकार के फैसले से 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स खुश
सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है। सरकार ने DA-DR को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी। इस फ़ैसले से सरकार पर हर साल ₹6,791 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। इससे पहले, अक्टूबर में महंगाई भत्ते को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था। पिछली बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू मानी गई थी, और इसका भुगतान बकाया राशि के साथ किया गया था। यह घोषणा शनिवार (18 अप्रैल) को दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस कदम से लगभग 50.5 लाख कर्मचारियों और 68.3 लाख पेंशनभोगियों को फ़ायदा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार साल में दो बार—जनवरी और जुलाई में—महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बदलाव करती है। इस फ़ैसले से कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी होती है।
DA क्या है, और यह क्यों ज़रूरी है?
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला 'जीवन-यापन की लागत' (cost-of-living) में बदलाव का एक समायोजन है। इसकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती कीमतों के बीच कर्मचारियों की वास्तविक आय को सुरक्षित रखना है, ताकि उनकी सैलरी महंगाई के साथ-साथ बढ़ सके।
8वें वेतन आयोग के तहत ₹69,000 के मूल वेतन की मांग
यह फ़ैसला ऐसे समय में आया है जब कर्मचारी संघ 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन संरचना में बड़े बदलावों की मांग कर रहे हैं। अपने ज्ञापन में, राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्श तंत्र (NC-JCM) ने 3.83 के उच्च फ़िटमेंट फ़ैक्टर की मांग की है। यदि इस मांग को मान लिया जाता है, तो न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹69,000 हो सकता है। संगठन ने वेतन गणना के उद्देश्यों के लिए आश्रित माता-पिता को 'परिवार' की परिभाषा में शामिल करने, और साथ ही मौजूदा वेतन विसंगतियों को दूर करने का प्रस्ताव भी रखा है। हालाँकि, 8वें वेतन आयोग को लागू करने की समय-सीमा की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है; फिर भी, इसके पूरी तरह से लागू होने के लिए 2028 तक इंतज़ार करना पड़ सकता है।
8वें वेतन आयोग के लागू होने तक DA का क्या होगा?
जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं हो जाता, तब तक महंगाई भत्ता (DA) की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में ही की जाती रहेगी। इसे हर छह महीने में—विशेष रूप से जनवरी और जुलाई में—संशोधित किया जाता है। इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ते का भुगतान जारी रहेगा। एक बार आयोग का गठन हो जाने के बाद, मौजूदा DA को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा। परिणामस्वरूप, मौजूदा DA दर—जो अभी 58% है—शून्य पर आ जाएगी।
वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन
8वें केंद्रीय वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन करना है। इस प्रक्रिया में महंगाई, कर्मचारियों की ज़रूरतें और सरकार की वित्तीय क्षमता जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर, 2025 को 8वें वेतन आयोग के लिए 'संदर्भ की शर्तें' (यानी, संचालन की शर्तें) मंज़ूर कर दीं। इसके गठन के बाद, आयोग से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफ़ारिशें सौंपने की उम्मीद है।
8वें वेतनमान के तहत वेतन गणना को समझना
मूल वेतन में वृद्धि की सीमा 'फिटमेंट फैक्टर' और 'DA विलय' पर निर्भर करती है। 7वें वेतन आयोग के तहत, फिटमेंट फैक्टर 2.57 था; 8वें वेतन आयोग के तहत, यह फैक्टर बढ़कर 3.83 तक पहुँच सकता है। हर वेतन आयोग चक्र में, महंगाई भत्ता (DA) शून्य पर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नया मूल वेतन शुरू से ही मौजूदा महंगाई के स्तरों को शामिल करके और उन्हें ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इसके बाद, DA फिर से धीरे-धीरे जमा होना और बढ़ना शुरू हो जाता है। वर्तमान में, DA मूल वेतन का 60% है। DA घटक को हटा दिए जाने के बाद, कुल वेतन (जिसमें मूल वेतन + DA + HRA शामिल है) में होने वाली स्पष्ट वृद्धि शुरू में कुछ कम लग सकती है, क्योंकि DA का 60% हिस्सा अब गणना में शामिल नहीं होगा।