Crude Oil Price Crash : $80 के नीचे फिसला कच्चा तेल, जाने आम जनता, सरकार और निवेशकों पर क्या पड़ेगा इसका असर ?
इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे आ गई हैं। यह गिरावट अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के फिर से खुलने की वजह से आई है। आज ब्रेंट क्रूड $79.46 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि WTI $76.54 पर है। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की ज़रूरत का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है, इसलिए कीमतों में यह कमी एक स्वागत योग्य तोहफ़े की तरह है।
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी का जोखिम खत्म हो गया है और कीमतों में कमी की उम्मीद जगी है - जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलती है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से आमतौर पर ट्रांसपोर्टेशन और ढुलाई की लागत बढ़ जाती है, जिससे बाज़ार में फल, सब्ज़ियाँ और रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं।
**रुपये में मज़बूती**
तेल आयात के लिए डॉलर की मांग घटने से भारतीय रुपये के स्थिर होने और मज़बूत होने की उम्मीद है। इसके अलावा, महंगाई के नियंत्रण में रहने से रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया को ब्याज दरें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे सस्ते लोन का रास्ता साफ होगा।
**राजकोषीय घाटा नियंत्रण में**
सरकार के सालाना बजट और देश की आर्थिक स्थिति के लिए, कच्चे तेल की कीमतों का $80 से नीचे आना 'बूस्टर डोज़' की तरह काम करता है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट से देश का आयात बिल कम होता है, जिससे चालू खाता घाटा (current account deficit) नियंत्रण में रहता है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से LPG और फर्टिलाइज़र पर सरकारी सब्सिडी का बोझ बढ़ जाता है; तेल सस्ता होने से यह वित्तीय दबाव कम होगा। हालांकि कुल सब्सिडी खर्च अभी भी बजट अनुमान से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सरकार को तुरंत राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में बड़ी राहत मिलेगी।
**शेयर बाज़ार पर असर**
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से शेयर बाज़ार को बढ़ावा मिल सकता है। इसका कुछ कंपनियों और सेक्टर के शेयरों पर सीधा असर पड़ेगा। भारत की तेल मार्केटिंग कंपनियाँ कच्चा तेल आयात करती हैं और उसे पेट्रोल और डीज़ल में प्रोसेस करती हैं।