मोदी सरकार की इस स्कीम से करोड़ो किसानों को मिला फायदा, आप भी जानें कैसे ले सकते हैं इसका लाभ ?

बिजनेस न्यूज डेस्क् !! वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकन में 27% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम के लिए दावे के रूप में लगभग 500 रुपये का भुगतान किया गया था। योजना के कार्यान्वयन के पिछले 8 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 23.22 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों के दावों को मंजूरी दी गई।

2023-24 में 56.8 करोड़ किसानों को फायदा हुआ

कृषि मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में फसल बीमा योजना के तहत अब तक 56.8 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है. योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों के आंकड़ों में 27 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस योजना को लागू हुए आठ साल हो गए हैं. 56.80 करोड़ किसानों के आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 23.22 करोड़ किसानों को मुआवजा मिल चुका है।

किसानों ने 31,130 करोड़ रुपये जमा किये

इस वित्तीय वर्ष में किसानों द्वारा 31,130 करोड़ रुपये जमा किये गये, जिसके एवज में उन्हें 1,55,977 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. इस प्रकार, यदि किसानों ने 100 रुपये का भुगतान किया है, तो उन्हें इसके बदले 500 रुपये का भुगतान किया जाएगा. सरकार के प्रयासों से किसानों को मिलने वाली राशि लगातार बढ़ रही है। किसान स्वेच्छा से योजना की सदस्यता ले रहे हैं।

हर साल किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने में अहम भूमिका निभा रही है। विशेषकर तब जब किसान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) एक मांग आधारित योजना है और राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। 2021-22 और 2022-23 के दौरान किसान आवेदनों की संख्या में साल-दर-साल क्रमशः 33.4 प्रतिशत और 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान अब तक योजना के तहत नामांकित किसानों की संख्या में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना के तहत बीमित कुल किसानों में से 42 प्रतिशत गैर-ऋणी किसान हैं।

फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी

प्रीमियम के मामले में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी योजना है। फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी, जो किसानों को अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल के नुकसान या क्षति से बचाती है। कृषि और परिवार कल्याण विभाग नियमित रूप से पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है, जिसमें बीमा कंपनियों/राज्यों आदि के साथ हितधारकों की साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठकों के माध्यम से दावों का समय पर निपटान शामिल है।