Central Bank OFS: सरकार बेचेगी 8% हिस्सेदारी ₹2,455 करोड़ जुटाने का लक्ष्य, फ्लोर प्राइस ₹31 तय

सरकार ने 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के ज़रिए सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में अपनी 8% हिस्सेदारी बेचने का फ़ैसला किया है। इस OFS के लिए, सरकार ने प्रति शेयर ₹31 का 'फ़्लोर प्राइस' (न्यूनतम कीमत) तय किया है। यह कीमत गुरुवार को बैंक के बंद होने के समय के भाव ₹33.94 से 8.5% से भी ज़्यादा कम है। इस फ़ैसले के बाद, आज - शुक्रवार, 22 मई को - बाज़ार में सेंट्रल बैंक के शेयरों में 5% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। अभी यह शेयर लगभग ₹32 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में, इसमें 13% से ज़्यादा की गिरावट आई है।

**OFS, नॉन-रिटेल और रिटेल निवेशकों के लिए अलग-अलग दिनों पर खुलेगा**

'निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग' (DIPAM) द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, यह OFS नॉन-रिटेल निवेशकों के लिए 22 मई, 2026 को खुलेगा। वहीं, रिटेल निवेशक और बैंक के कर्मचारी इस इश्यू के लिए अपनी बोलियां (बीड्स) 25 मई, 2026 को लगा सकेंगे। दोनों ही दिनों पर, ट्रेडिंग के घंटों के दौरान - सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक - बोली लगाने की सुविधा खुली रहेगी।

**'बेस ऑफ़र' में 4% हिस्सेदारी; मांग के आधार पर अतिरिक्त 4% बेचने का विकल्प भी**

'बेस ऑफ़र' के तहत, सरकार 4% हिस्सेदारी - यानी, 362,056,051 इक्विटी शेयर - बेचेगी।

यदि निवेशकों की मांग मज़बूत बनी रहती है, तो सरकार के पास उतनी ही संख्या में अतिरिक्त शेयर बेचने का विकल्प भी सुरक्षित रहेगा।

**सेंट्रल बैंक में सरकार की 89.27% ​​हिस्सेदारी**

फ़िलहाल, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में सरकार की 89.27% ​​हिस्सेदारी है। शेयरों की यह बिक्री, सरकार की विनिवेश (disinvestment) से जुड़ी व्यापक रणनीति और 'सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों' के पालन का ही एक हिस्सा है।

ऑफ़र दस्तावेज़ के अनुसार, नॉन-रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित शेयरों में से कम से कम 25% शेयर 'म्यूचुअल फ़ंड' और 'बीमा कंपनियों' को आवंटित किए जाएंगे।

हालाँकि, यह आवंटन इस शर्त पर निर्भर करेगा कि उनकी बोलियां (बीड्स) निर्धारित 'फ़्लोर प्राइस' के बराबर या उससे ज़्यादा कीमत पर प्राप्त हों। नॉन-रिटेल निवेशक अपनी जिन बोलियों के बदले शेयर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें वे अगले दिन (T+1 दिन) के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। **रिटेल निवेशकों के लिए 10% कोटा**

इस 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) में पेश किए गए शेयरों में से कम से कम 10% शेयर रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस व्यवस्था के तहत, रिटेल निवेशक 'कट-ऑफ प्राइस' पर बोली लगाने के पात्र हैं। इसके अलावा, बैंक के पात्र कर्मचारियों के लिए 7,500,000 शेयर अलग से निर्धारित किए गए हैं। पात्र कर्मचारी ₹5 लाख तक के शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, निर्धारित नियमों और सीमाओं के अधीन, वे रिटेल श्रेणी के तहत अलग से भी बोली लगा सकते हैं। कर्मचारी की पात्रता का निर्धारण बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझा किए गए PAN कार्ड विवरण के आधार पर किया जाएगा।

**सामान्य बाज़ार खंड में ट्रेडिंग जारी रहेगी**

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया के दौरान भी, बैंक के शेयरों की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर सामान्य बाज़ार खंड में जारी रहेगी। हालाँकि, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में - जैसे कि अपर्याप्त मांग या बाज़ार से संबंधित अन्य कारकों के कारण - इस ऑफर को वापस लिया या रद्द किया जा सकता है। इस पूरे सौदे के लिए विक्रेता (सरकार) के ब्रोकर के रूप में 'गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड' को नियुक्त किया गया है। यह पूरा OFS, SEBI के नियमों और स्टॉक एक्सचेंज के दिशानिर्देशों के अनुरूप संचालित किया जा रहा है।

**'ऑफर फॉर सेल' (OFS) और 'ग्रीन शू ऑप्शन' क्या हैं?**

जब किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर - या सरकार - बाज़ार तंत्र के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी सीधे निवेशकों को बेचते हैं, तो इसे 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) कहा जाता है। इसके विपरीत, 'ग्रीन शू ऑप्शन' एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत, यदि बाज़ार में शेयरों की मांग प्रारंभिक पेशकश से अधिक हो जाती है, तो प्रमोटर मूल रूप से निर्धारित हिस्सेदारी के अतिरिक्त शेयर (इस मामले में, अतिरिक्त 4%) बेचने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।