सीजफायर खत्म, फिर शुरू हुआ US-ईरान टकराव! होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ा खतरा, जानिए भारत के लिए क्यों अहम हैं अगले 40 दिन

अमेरिका और ईरान के बीच तीन हफ़्ते पहले हुआ सीज़फ़ायर (युद्धविराम) अब टूट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ़ कर दिया है कि सीज़फ़ायर खत्म हो गया है। इसके बाद, अमेरिकी सेना ने ईरान के 80 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जबकि ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इस टकराव का असर अब सिर्फ़ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है। दुनिया की नज़रें तेल बाज़ार और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर टिकी हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यही तय करेंगे कि ग्लोबल इकॉनमी किस दिशा में जाएगी। यह समय भारत के लिए भी अहम है - न सिर्फ़ तेल की वजह से, बल्कि महंगाई, रुपये की चाल, LPG की कीमतों, शेयर बाज़ार और त्योहारों के मौसम की वजह से भी। अमेरिका ने जून में हुए समझौते के खत्म होने का संकेत दिया है, और अगले 40 दिन यह तय करेंगे कि हालात सामान्य होंगे या तनाव और बढ़ेगा। अगर हालात बिगड़े, तो इसका सीधा असर आम भारतीय नागरिक की जेब पर पड़ सकता है।

पहला मोर्चा: क्या पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ेंगी?

सीज़फ़ायर के दौरान ब्रेंट क्रूड की कीमतें $69-$70 प्रति बैरल तक गिर गई थीं, लेकिन तनाव बढ़ने के बाद ये $78 प्रति बैरल के पार चली गई हैं - यानी कुछ ही दिनों में लगभग 7% की बढ़ोतरी हुई है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है; इसलिए, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में किसी भी उछाल का सीधा असर देश पर पड़ता है।फिलहाल, देश में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें स्थिर हैं। दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर बिक रहा है; हालांकि, एनर्जी एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि अगर ब्रेंट क्रूड की कीमतें $75-$78 की रेंज में बनी रहती हैं, तो अगले दो से चार हफ़्तों में तेल कंपनियों पर कीमतें बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है। अगर कीमतें $85-$90 प्रति बैरल तक पहुँचती हैं, तो ईंधन के महंगे होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी।

दूसरा मोर्चा: होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) बड़ी चिंता का विषय क्यों है?

दुनिया का लगभग 20% समुद्री तेल व्यापार होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुज़रता है। यही वजह है कि इस समुद्री रास्ते पर बढ़ता तनाव दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी रणनीति बदली है; देश का लगभग 70% कच्चा तेल अब होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बाहर के वैकल्पिक स्रोतों से आता है - जो पहले लगभग 55% था - फिर भी विशेषज्ञों का कहना है कि असली चिंता LPG और LNG की सप्लाई को लेकर है।इन चीज़ों की सप्लाई काफी हद तक खाड़ी क्षेत्र (Gulf region) पर निर्भर है। होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाले शिपिंग ट्रैफिक में किसी भी तरह की रुकावट से कुकिंग गैस, CNG और PNG की लागत पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, समुद्री बीमा और शिपिंग की बढ़ती लागत से दूसरे आयातित सामानों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।

तीसरा मोर्चा: महंगाई और रुपये पर असर

महंगे तेल का असर सिर्फ़ पेट्रोल पंप तक ही सीमित नहीं रहता। तेल खरीदने के लिए भारत को ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है। बुधवार को रुपया लगभग 60 पैसे गिरकर डॉलर के मुकाबले 95.56 पर बंद हुआ - जो लगभग एक महीने में इसका सबसे निचला स्तर है। रुपया कमज़ोर होने से इलेक्ट्रॉनिक्स, खाने का तेल, मशीनरी और अन्य आयातित सामान महंगे हो जाते हैं, जिससे आखिरकार महंगाई बढ़ती है। अगस्त और सितंबर में त्योहारों का मौसम शुरू होता है, जब बाज़ार में मांग आमतौर पर बढ़ती है। अगर तब तक तेल की कीमतें ज़्यादा बनी रहती हैं और रुपया कमज़ोर रहता है, तो त्योहारों से पहले महंगाई का दबाव बढ़ सकता है।

चौथा मोर्चा: शेयर बाज़ार पर नज़र क्यों रखें?

इस तनाव का असर शेयर बाज़ार पर पहले ही दिख चुका है। सेंसेक्स 1,677 अंक गिर गया, निवेशकों को लगभग ₹9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और इंडिया VIX में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 40 दिनों में बाज़ार तीन मुख्य बातों पर ध्यान देगा: पहला, अमेरिका-ईरान तनाव का क्या रुख रहता है; दूसरा, जुलाई में अमेरिकी फेडरल रिज़र्व का क्या फ़ैसला होता है; और तीसरा, क्या दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ती है या अगस्त के मध्य तक पूरी तरह टूट जाती है। इस मोर्चे पर कोई राहत न मिलने से बाज़ार में और उतार-चढ़ाव आ सकता है।

भारत के लिए अगले 40 दिन क्यों महत्वपूर्ण हैं?

हालांकि भारत ने तेल आयात के स्रोतों में विविधता लाकर अपनी स्थिति मज़बूत की है, लेकिन वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगर तनाव कम होता है, होर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहता है और कच्चे तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल से नीचे आती हैं, तो भारत को कुछ राहत मिल सकती है; लेकिन अगर टकराव लंबा खिंचता है, सप्लाई में रुकावट आती है और तेल की कीमतें $85-90 प्रति बैरल से ऊपर चली जाती हैं, तो इसका असर सिर्फ़ पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों से कहीं ज़्यादा होगा। LPG, CNG, महंगाई, रुपये और शेयर बाज़ार समेत कई मोर्चों पर दबाव बढ़ सकता है। संक्षेप में, पश्चिम एशिया का संघर्ष हज़ारों किलोमीटर दूर तक फैल रहा है, लेकिन अगले 40 दिन भारत में तेल की कीमत, बढ़ती महंगाई का स्तर और आम आदमी पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को तय करेंगे।