बिज़नस न्यूज़ डेस्क,फिनटेक पेटीएम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि रिजर्व बैंक ने पेटीएम को 15 दिन का समय दिया है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी पर ईडी का नियंत्रण जारी है. वहीं, अब पेटीएम मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है. आपको बता दें, सीबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के एक वरिष्ठ कर्मचारी के घर और परिसर पर छापेमारी की. आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने मंगलवार को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के पूर्व सचिव रमेश अभिषेक के परिसरों की तलाशी ली।
अभिषेक पेटीएम पेमेंट बैंक में एक स्वतंत्र निदेशक हैं।
अभिषेक पेटीएम पेमेंट्स बैंक में एक स्वतंत्र निदेशक हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब वह डीआईपीपी सचिव थे, तब उन्होंने सेबी के साथ मिलकर पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस के आईपीओ को बढ़ावा दिया था। रमेश अभिषेक के खिलाफ कथित तौर पर दर्ज की गई एफआईआर को सार्वजनिक नहीं किया गया है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि उन पर क्या आरोप लगाए गए और किस आरोप के तहत छापेमारी की गई.रमेश अभिषेक बिहार के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह 2019 में सेवानिवृत्त हुए। अभिषेक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से सेवानिवृत्त होने के बाद एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि लोकपाल ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले का खुलासा किया है.
समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ाई गई
पिछले महीने, आरबीआई ने पेटीएम की सहायक कंपनी को 29 फरवरी से संचालित अपने वॉलेट या खातों में नई जमा, रिचार्ज या क्रेडिट लेनदेन स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया था।इस बीच, पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेवाओं की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। उदाहरण के लिए, ग्राहक 15 मार्च 2024 तक जमा, क्रेडिट लेनदेन, प्रीपेड सेवाएं, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बना सकते हैं।