क्या बजट में बरिष्ट नागरिकों को वित्त मंत्री दे सकती हैं खास तोहफा,जाने क्या है प्लान
बिज़नस न्यूज़ डेस्क,वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करेंगी। वह लगातार सातवीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। वेतनभोगी वर्ग, कारोबारी जगत, छात्र और वरिष्ठ नागरिक सभी को वित्त मंत्री के बजट से काफी उम्मीदें हैं। इससे पहले 1 फरवरी को पेश बजट में वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था। इस बार आम बजट 2024 में निर्मला सीतारमण वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह ऐलान कर सकती हैं।
1. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर मिल सकती है ज्यादा छूट
बिजनेस वेबसाइट सीएनबीसी आवाज के मुताबिक, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को फिलहाल स्वास्थ्य बीमा खरीदने पर सालाना बीमा प्रीमियम पर अधिकतम 50,000 रुपये की कटौती की अनुमति है। लंबे समय से वरिष्ठ नागरिक कटौती की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम भी तेजी से बढ़ा है। कोरोना महामारी के बाद से देश में स्वास्थ्य बीमा को लेकर जागरूकता बढ़ी है। ऐसे में सरकार प्रीमियम पर मिलने वाली छूट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर सकती है।
2. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है
वरिष्ठ नागरिक म्यूचुअल फंड और शेयर के जरिए अर्जित आय से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स की सीमा बढ़ा सकते हैं। फिलहाल 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जरिए 1 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। सरकार इसे बढ़ाकर 2 लाख कर सकती है। वरिष्ठ नागरिक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। फिलहाल एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपये के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इससे ज्यादा की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगता है।
3. आईटीआर छूट के लिए उम्र सीमा घटाई जा सकती है
आयकर की धारा 194पी के तहत 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को फिलहाल आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्यता से छूट मिली हुई है। इस छूट को पाने के लिए वरिष्ठ नागरिक का भारत में रहना जरूरी है। इसके साथ ही उनकी आय सिर्फ पेंशन और बैंक जमा पर मिलने वाले ब्याज से होनी चाहिए। लंबे समय से वरिष्ठ नागरिक इस आयु सीमा को 75 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं।
4. धारा 80सी के तहत सीमा बढ़ाई जा सकती है
इस समय आयकर की धारा 80सी के तहत आम नागरिकों और वरिष्ठ नागरिकों दोनों को 1.50 लाख रुपये की छूट मिल रही है। यह छूट 3 साल से 5 साल की लॉक-इन अवधि वाली योजनाओं और एफडी पर मिलती है। लंबे समय से वरिष्ठ नागरिक धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की निवेश सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वित्त मंत्री इस बजट में इस मांग को पूरा कर सकते हैं।
5. किराए पर कटौती की सुविधा मिल सकती है
वरिष्ठ नागरिक लंबे समय से किराए पर कटौती की सुविधा की मांग कर रहे हैं। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। ऐसे में वे हर महीने मकान मालिक को किराया देते हैं। इसके चलते किराए में कटौती की मांग हो रही है, जिसे सरकार इस बार पूरा कर सकती है।