Budget 2026 Explained: आखिर बजट कैसे बनता है, कौन करता है तैयारी और किन-किन चरणों से गुजरती है प्रक्रिया? जाने सबकुछ

2026-27 के यूनियन बजट को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। संसदीय परंपरा के अनुसार, 2017 से हर साल 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश किया जाता रहा है। 2026 में, 1 फरवरी रविवार को पड़ रहा है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उस दिन भी बजट पेश कर सकती हैं। इस बीच, एक सवाल उठता है: देश का बजट असल में कौन तैयार करता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? आइए जानते हैं।

भारत का बजट कौन सा विभाग तैयार करता है?

यूनियन बजट का ड्राफ्ट तैयार करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से आर्थिक मामलों के विभाग की होती है। यह विभाग वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है। हालांकि यह विभाग मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन यह प्रक्रिया काफी सहयोगात्मक होती है। नीति आयोग और विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालय डेटा, अनुमान और पॉलिसी इनपुट देते हैं।

बजट की तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है

बजट बनाने की औपचारिक प्रक्रिया सितंबर-अक्टूबर के आसपास शुरू होती है। वित्त मंत्रालय सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और यहां तक ​​कि राज्य सरकारों को एक सर्कुलर जारी करता है। उनसे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपने खर्च के अनुमान और वित्तीय ज़रूरतों को जमा करने के लिए कहा जाता है। ये अनुमान बजट फ्रेमवर्क की नींव बनाते हैं।

जांच और बजट से पहले की सलाह-मशविरा

प्रस्ताव मिलने के बाद, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उनकी ध्यान से समीक्षा करते हैं। इसके बाद वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाह-मशविरा होता है। इस बैठक में बैंकिंग, उद्योग, कृषि, ट्रेड यूनियन और अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है।

अंतिम आवंटन और प्रधानमंत्री की मंज़ूरी

सलाह-मशविरे के बाद, वित्त मंत्रालय हर विभाग के लिए राजस्व अनुमान, खर्च की सीमा और आवंटन को अंतिम रूप देता है। ये फैसले वित्तीय अनुशासन, आर्थिक प्राथमिकताओं और विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। अंतिम ड्राफ्ट पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाती है।

हलवा सेरेमनी और बजट की गोपनीयता

बजट दस्तावेज़ों की छपाई से पहले, नॉर्थ ब्लॉक में एक पारंपरिक हलवा सेरेमनी होती है। यह बजट तैयारी के अंतिम और सबसे गोपनीय चरण की शुरुआत का प्रतीक है। इसके बाद, बजट तैयार करने और छापने में शामिल अधिकारियों को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद, वित्त मंत्री संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत लोकसभा में यूनियन बजट पेश करती हैं। सरकार संसदीय मंज़ूरी के बिना भारत के संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती। इसलिए, यह प्रस्तुति संवैधानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही संसद अपनी मंज़ूरी देती है, नए वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी खर्च कानूनी रूप से शुरू हो सकता है।