डिजिटल पेमेंट यूजर्स के लिए बड़ी खबर! UPI पर लग सकता है शुल्क, MDR को वापस लाने वाला बिल संसद में पेश

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने UPI और कार्ड पेमेंट को फ़्री रखा है; हालांकि, एक बड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय आज संसद में 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल' पेश करने जा रहा है। इस बिल में 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007' में संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे UPI और अन्य डिजिटल पेमेंट पर चार्ज लगाने का रास्ता खुल सकता है।

**UPI और डिजिटल पेमेंट पर MDR चार्ज लगाने का प्रस्ताव**

ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय के 2020 के निर्देश के बाद डिजिटल पेमेंट पर MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) चार्ज हटा दिए गए थे। तब से, UPI, RuPay, डेबिट कार्ड या अन्य डिजिटल पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया है। इस बिल के ज़रिए सरकार 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007' की धारा 10A में संशोधन करना चाहती है। अगर बिल पास हो जाता है, तो मर्चेंट और बैंक डिजिटल पेमेंट पर MDR चार्ज लगा सकेंगे। हालांकि, सरकार समय-समय पर ऐसे चार्ज से छूट वाले पेमेंट की लिस्ट जारी करेगी। बैंक या मर्चेंट इस लिस्ट में शामिल न होने वाले पेमेंट पर गेटवे चार्ज लगा सकते हैं। सरकार तय करेगी कि किन डिजिटल पेमेंट पर चार्ज नहीं लगेगा और किन पर MDR लगेगा।

**बिल पास होने पर क्या असर होगा**

अगर संसद में बिल पास हो जाता है और कानून बन जाता है, तो एक बड़ा बदलाव यह होगा कि पेमेंट से जुड़े इंतज़ामों के लिए कानून में बार-बार संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार सिर्फ़ नोटिफिकेशन जारी करके बताएगी कि कौन से पेमेंट फ़्री रहेंगे और किन पर चार्ज लगेगा। बिल पास होने से डिजिटल पेमेंट से जुड़े नियम ज़्यादा लचीले हो जाएंगे।

**डिजिटल पेमेंट में बदलाव की ज़रूरत क्यों है?**

ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रस्तावित संशोधन में आम आदमी पर चार्ज लगाने का कोई ज़िक्र नहीं है। अगर बिल पास हो जाता है, तो MDR का बोझ पेमेंट लेने वाले मर्चेंट पर पड़ सकता है, न कि UPI इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर। देश भर में डिजिटल पेमेंट तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में, ज़ीरो MDR के साथ यह इकोसिस्टम लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं रह सकता। पेमेंट के बढ़ते बोझ को संभालने के लिए बड़े निवेश की ज़रूरत होगी। कंपनियाँ लंबे समय तक इन फ़्री पेमेंट का बोझ नहीं उठा पाएँगी।

'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007' में संशोधन से क्या बदलाव आएँगे? 1. बिल पास होने के बाद, सरकार को MDR लागू करने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा।
2. बिल के कानून बनने के बाद भी, आम लोगों के लिए UPI पेमेंट फ्री रहेंगे; हालांकि, बड़े व्यवसायों पर इसका असर पड़ सकता है।
3. सरकार अलग-अलग तरह के डिजिटल पेमेंट के वर्गीकरण (क्लासिफिकेशन) को तय करने के लिए निर्देश जारी करेगी।
4. MDR फीस लागू होने से बैंकों, फिनटेक कंपनियों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को राहत मिलेगी, क्योंकि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए निवेश की ज़रूरत होती है।