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8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी मांगें: न्यूनतम बेसिक सैलरी 69 हजार करने का प्रस्ताव, हर साल 6 प्रतिशत इंक्रीमेंट और पेंशन में 67 प्रतिशत की मांग

8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी मांगें: न्यूनतम बेसिक सैलरी 69 हजार करने का प्रस्ताव, हर साल 6 प्रतिशत इंक्रीमेंट और पेंशन में 67 प्रतिशत की मांग

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन ढांचे को लेकर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अहम मांगें सामने आई हैं। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की स्टाफ साइड ने अपने कॉमन मेमोरेंडम में कई बड़े प्रस्ताव रखे हैं, जिनमें न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 69 हजार रुपये करने की मांग प्रमुख है।

मेमोरेंडम के अनुसार मौजूदा वेतन संरचना को महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है। इसी को आधार बनाते हुए फिटमेंट फैक्टर 3.83 रखने का सुझाव दिया गया है, जिससे वेतन और पेंशन दोनों में बड़ा इजाफा संभव हो सकता है।

NC-JCM ने अपनी सिफारिशों में यह भी प्रस्ताव दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला वार्षिक इंक्रीमेंट 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया जाए। संगठन का कहना है कि मौजूदा दर बढ़ती महंगाई के मुकाबले पर्याप्त नहीं है और इससे कर्मचारियों की वास्तविक आय पर असर पड़ता है।

पेंशन को लेकर भी बड़े बदलाव की मांग की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन अंतिम वेतन का 67 प्रतिशत होनी चाहिए, जबकि फैमिली पेंशन को 50 प्रतिशत तक तय किया जाए। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग को भी दोहराया गया है।

मेमोरेंडम में वेतन संरचना में व्यापक सुधार की भी बात कही गई है। मौजूदा 18 पे लेवल को घटाकर 7 सरल श्रेणियों में मर्ज करने का सुझाव दिया गया है ताकि वेतन प्रणाली अधिक पारदर्शी और आसान बन सके। इसके साथ ही एचआरए यानी मकान किराया भत्ता को बढ़ाकर न्यूनतम 30 प्रतिशत तक करने की भी मांग शामिल है।

महिला कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधानों की सिफारिश की गई है। इसमें मैटरनिटी लीव को 180 दिन से बढ़ाकर 240 दिन करने और पितृत्व अवकाश सहित अन्य पारिवारिक सुविधाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है।

जानकारों के अनुसार यदि ये सभी प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

फिलहाल कर्मचारी संगठनों की ओर से यह मांग पत्र सरकार को सौंपा गया है और आगे इस पर विचार की प्रक्रिया जारी रहने की संभावना है।

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