ED का बड़ा झटका: अनिल अंबानी का 3716 करोड़ का घर कुर्क, जाने किस वीवाद में घिरे छोटे अंबानी
देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके मुंबई के आलीशान घर "अबोड" को अटैच कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, प्रॉपर्टी की कीमत ₹3,716.83 करोड़ आंकी गई है।
ED की बड़ी कार्रवाई
यह कार्रवाई एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत की गई। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक, ED ने इस संबंध में एक टेम्पररी अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया है। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, यह ऑर्डर हाल ही में जारी किया गया था। यह मामला अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) से जुड़े एक कथित बैंक फ्रॉड केस से जुड़ा है। ED इस मामले की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कर रहा है।
अबोड पाली हिल में है। "अबोड" नाम की यह आलीशान बिल्डिंग मुंबई के पाली हिल इलाके में है। 66 मीटर ऊंची, 17 मंजिला यह बिल्डिंग देश की सबसे महंगी प्राइवेट प्रॉपर्टी में से एक मानी जाती है। ED के मुताबिक, अनिल अंबानी और उनकी ग्रुप कंपनियों के खिलाफ अब तक की कुल अटैचमेंट कार्रवाई ₹15,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जांच में तेज़ी आई
इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने ED को रिलायंस कम्युनिकेशंस, उसकी पेरेंट कंपनियों और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ बड़े बैंक फ्रॉड के आरोपों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने का निर्देश दिया था।
अनिल अंबानी देश नहीं छोड़ेंगे
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी के वकील मुकुल रोहतगी के इस भरोसे का भी ज़िक्र किया कि उनके क्लाइंट देश नहीं छोड़ेंगे और जांच में किसी भी तरह से रुकावट नहीं आएगी।
अंबानी फिर ED के सामने पेश होंगे
66 साल के अनिल अंबानी से सेंट्रल जांच एजेंसी दूसरी बार पूछताछ कर सकती है। वह इससे पहले अगस्त 2025 में ED के सामने पेश हुए थे, जहां PMLA के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को यह जांच करने की ज़िम्मेदारी भी सौंपी है कि क्या कोई बैंक अधिकारी कथित फ्रॉड में शामिल था। जांच एजेंसियों की सुस्ती पर नाराज़गी
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों एजेंसियों की जांच की रफ़्तार धीमी रही है। कोर्ट ने अब निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है और CBI और ED को समय-समय पर जांच की प्रोग्रेस के बारे में कोर्ट को अपडेट करने का निर्देश दिया है।
₹40,000 करोड़ के लोन पर फोकस
CBI की FIR के बाद ED ने पिछले साल इस केस की जांच शुरू की थी। FIR में अनिल अंबानी, RCom और दूसरों के खिलाफ धोखाधड़ी, साज़िश और भ्रष्टाचार का आरोप है। जांच RCom और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों पर फोकस है, जिन्होंने 2010 और 2012 के बीच भारतीय और विदेशी बैंकों से ₹40,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन लिया था। इनमें से पांच अकाउंट को बाद में लोन देने वाले बैंकों ने फ्रॉड घोषित कर दिया था।