590 करोड़ का बैंक स्कैम! हरियाणा में IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले का भंडाफोड़, जानें कैसे पकड़ा गया मास्टरमाइंड
हरियाणा में IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़े ₹590 करोड़ के स्कैम के खुलासे से पॉलिटिक्स और जांच एजेंसियों दोनों में हलचल मच गई है। कल देर रात विजिलेंस डिपार्टमेंट ने चंडीगढ़ ब्रांच से जुड़े इस मामले में मास्टरमाइंड समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। सरकार का दावा है कि पूरी रकम रिकवर कर ली गई है, लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं। यह स्कैम कैसे हुआ?
इस पूरे मामले में 24 फरवरी को शाम करीब 6 बजे विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड रिभव ऋषि, अभय कुमार, स्वाति सिंगला और अभिषेक सिंगला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। बैंक में पहले मैनेजर रह चुके और अभी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में पोस्टेड रिभव ऋषि पर फर्जी कंपनियां बनाकर सरकारी फंड की हेराफेरी की साजिश रचने का आरोप है। एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क और मनी ट्रेल की जांच कर रही हैं।
कैसे सामने आया ₹590 करोड़ का स्कैम
पूरा मामला एक रूटीन प्रोसेस से शुरू हुआ। फरवरी 2026 के आस-पास, हरियाणा सरकार ने IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को सरकारी कामकाज से डी-एम्पेनलिंग करने का ऑर्डर जारी किया। डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिया गया कि वे इन बैंकों में जमा अपने फंड्स को तुरंत दूसरे ऑथराइज़्ड बैंकों में ट्रांसफर करें। जब एक डिपार्टमेंट ने चंडीगढ़ ब्रांच से अपना अकाउंट बंद करने और फंड ट्रांसफर करने को कहा, तो असली गड़बड़ी सामने आई। अकाउंट में दिखाए गए बैलेंस और असली बैलेंस में काफी अंतर था। जैसे-जैसे जांच तेज हुई, पता चला कि कई सरकारी अकाउंट्स के फंड्स गायब थे। शुरुआती जांच में लगभग ₹490 करोड़ की हेराफेरी का पता चला, जो बाद में बढ़कर लगभग ₹590 करोड़ हो गई।
स्कैम का तरीका क्या था?
जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह कोई हाई-टेक साइबर फ्रॉड नहीं था, बल्कि बहुत ही पारंपरिक फ्रॉड था। आरोप है कि कुछ बैंक कर्मचारियों ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर नकली चेक और बिना इजाज़त के ट्रांजैक्शन के ज़रिए सरकारी अकाउंट्स से पैसे निकाले और उन्हें दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। मनी ट्रेल को छिपाने के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक, इस साज़िश का मास्टरमाइंड ऋभव ऋषि था, जो पहले IDFC फर्स्ट बैंक और बाद में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैनेजर था।
बैंक और सरकार की तुरंत कार्रवाई
जैसे ही यह स्कैम सामने आया, बैंक और सरकार दोनों ने तुरंत कार्रवाई की। बैंक ने चार कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया को इसकी जानकारी दी। इसके बाद, KPMG ने एक फोरेंसिक ऑडिट शुरू किया। इस बीच, हरियाणा सरकार ने सभी डिपार्टमेंट को बैंक से पैसे निकालने का निर्देश दिया, अकाउंट तुरंत बंद करने का आदेश दिया और जांच के लिए विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो को लगाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में कहा कि सरकार ने समय रहते गड़बड़ियों का पता लगा लिया और सारा पैसा सुरक्षित रूप से वापस ले लिया गया है।
विपक्ष का हमला - CBI जांच की मांग
इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमा गई है। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है। उनका कहना है कि सिर्फ पैसे वापस करना काफी नहीं है। यह भी पता चलना चाहिए कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है और पैसा आखिर गया कहां। कांग्रेस नेता बीबी बत्रा ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार जवाबदेही से बच नहीं सकती और उसे यह बताना होगा कि जनता के पैसे का इस्तेमाल कैसे और कहाँ किया गया।
इस मामले पर सरकार ने क्या कहा
सरकार का कहना है कि यह पहली बार है जब इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी वापस मिली है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली के मुताबिक, सरकार ने खुद बैंक को गड़बड़ियों की जानकारी दी थी, और इसके बाद FIR दर्ज करके जांच शुरू की गई।
मार्केट पर असर - इन्वेस्टर को झटका
इस स्कैम का असर स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा। IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर लगभग 20 परसेंट गिर गए, जिससे इन्वेस्टर को नुकसान हुआ। अनुमान है कि कुछ ही घंटों में मार्केट वैल्यू में लगभग ₹14,000 करोड़ डूब गए।
RBI का बयान
पूरे मामले पर, संजय मल्होत्रा (RBI गवर्नर) ने कहा कि यह एक लोकल घटना है और इससे बैंकिंग सिस्टम को कोई बड़ा खतरा नहीं है। हालांकि, RBI स्थिति पर नज़र रख रहा है।
बड़ा सवाल: कौन ज़िम्मेदार है?
हालांकि सरकार ने दावा किया है कि सारा पैसा वापस मिल गया है, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या यह सिर्फ़ कुछ कर्मचारियों के बीच मिलीभगत थी या कोई बड़ा नेटवर्क था? शेल कंपनियों के ज़रिए पैसा कहां गया? क्या सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल थे? सरकार ने संकेत दिया है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच चल रही है, लेकिन अभी तक उनके नाम सामने नहीं आए हैं।
इस पूरे केस में आगे क्या होगा?
अभी जांच चल रही है। पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए फोरेंसिक ऑडिट, बैंक रिकॉर्ड, ट्रांज़ैक्शन ट्रेल्स और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सरकार ने साफ कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे बैंक से जुड़े हों या सरकारी मशीनरी से।