आखिर क्या है PM Surya Ghar Yojna, किसकी जिम्मेदारी पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों को दी गई, जाने डिटेल
बिज़नस न्यूज़ डेस्क, कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम को मंजूरी दे दी है. इसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. सरकार इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों तक इसकी जानकारी अनेक माध्यमों से पहुंचाएगी. एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने डाक विभाग को इस कार्य में शामिल किया गया है और इसे योजना के लिए नोडल एजेंसी बना दिया. एक रिपोर्ट के अनुसार डाक विभाग अपने फील्ड स्टाफ पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से घर-घर जाकर सर्वे करेगा और लोगों को योजना के लाभों के बारे में समझाकर मोबाइल एप्लिकेशन पर उनका रजिस्ट्रेशन करेगा.
दि ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार जालंधर के वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक, सुभाष चंद्र मीना ने कहा कि कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कॉस्ट, बेनिफिट्स और सब्सिडी सहित योजना के बारे में भी बताएंगे. सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के इच्छुक लोगों का रजिस्ट्रेशन भी मौके पर ही किया जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार मीना ने कहा कि रूफटॉप की फोटो, लाभार्थी का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पिछले छह महीने का बिजली बिल जैसी डिटेल ऐप पर अपलोड किए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन डाक कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा.
300 यूनिट मुफ्त बिजली
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे 15000 रुपये सालाना इनकम भी होगी. 13 फरवरी को पीएम मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया था.केंद्रीय मत्री ने कहा कि 2 किलोवाट (KV) के रूफटॉप प्लांट और उसकी बेंचमार्क कॉस्ट का 60 फीसदी सब्सिडी मिलेगी, जो भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी. जबकि 2 KV के बाद जो 1 KV अतिरिक्त लगाना चाहता है, उसकी कॉस्ट पर 40 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी.
कितनी मिलेगी सब्सिडी
अनुराग ठाकुर ने कहा कि 3 किलोवाट के प्लांट पर 1,45000 रुपये की लागत आएगी, जिस पर 78000 रुपये की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी. इस योजना का आसानी से लाभ उठाने के लिए एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया है. जो लोग इस योजना की लाभ उठाना चाहते हैं वो इस पोर्टल पर आवेदन कर अपनी पसंद का वेंडर और रुफटॉप पैनल के निर्माता चुन सकते हैं.