8 साल बाद बदले तेल बाजार के समीकरण! भारत को अब मिलेगा सस्ता तेल, क्या घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम ?

स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के बाद हाल ही में खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम हुआ है। इस समझौते के दौरान अमेरिका पीछे छूटता हुआ दिखा, जबकि तेहरान अपनी शर्तें मनवाने में कामयाब रहा - चाहे वह तेल पर लगे प्रतिबंधों में ढील हो, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर अपना दबदबा बनाए रखना हो, या फिर फ्रीज किए गए 12 अरब डॉलर के फंड को जारी करवाना हो। ईरान अमेरिका के साथ शांति वार्ता की शर्तें तय करने में सफल रहा। अमेरिका ने ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में 60 दिनों की छूट दी है। इससे बाजार में ईरानी तेल की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन क्या इससे तेल की कीमतें कम होंगी? क्या तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करेंगी?

 इससे भारत को क्या फायदा होगा?

अमेरिका ने अगले 60 दिनों के लिए ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, डिलीवरी और बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं। आठ साल बाद, ईरान को खुले बाजार में अपना तेल बेचने की अनुमति मिली है। अमेरिका ने 2018 में ईरानी तेल पर प्रतिबंध लगाए थे। इस छूट से वैश्विक बाजार में ईरानी तेल की पहुंच बढ़ेगी। भारत और चीन जैसे देश बिना किसी रोक-टोक के ईरान से तेल खरीद सकेंगे, जिसका मतलब है कि बाजार में ईरानी तेल उपलब्ध होगा।

ईरान के पास तेल का कितना भंडार है?

ईरान के पास कच्चे तेल का विशाल भंडार है, जो लगभग 208 से 209 अरब बैरल है। ईरानी तेल वैश्विक तेल भंडार का लगभग 11.8% से 12% हिस्सा है, जिससे यह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश बन जाता है। अपनी रासायनिक संरचना के कारण, रिफाइनरियों में ईरानी तेल की भारी मांग है। रासायनिक संरचना के अलावा, इसका आयात भी फायदेमंद है। आयात की शर्तें, व्यापार में रियायतें और कम शिपिंग लागत जैसे कारक ईरानी तेल को अन्य स्रोतों के मुकाबले एक मजबूत प्रतियोगी बना सकते हैं। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा आयातक रहा है।

ईरानी तेल का वैश्विक तेल बाजार पर क्या असर पड़ेगा?

ईरानी तेल वैश्विक बाजार में खुले तौर पर बेचा जाएगा। बाजार में ईरानी तेल के आने से कच्चे तेल की उपलब्धता बढ़ेगी। आपूर्ति बढ़ने से कीमतें कम होती हैं, जैसा कि आज देखा भी जा रहा है; पिछले दो दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 78 डॉलर से नीचे आ गई है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 2.7 प्रतिशत गिरकर 73 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। बाज़ार की इस प्रतिक्रिया से पता चलता है कि ईरानी तेल निर्यात पर मिली छूट से ग्लोबल सप्लाई बढ़ने और कीमतें कम होने की संभावना है।

ईरानी तेल निर्यात पर मिली छूट से भारत को क्या फ़ायदा होगा?

ईरानी तेल निर्यात पर मिली छूट से भारत को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस भंडार तक पहुँच मिलती है। अमेरिकी प्रतिबंधों में अस्थायी ढील से ग्लोबल मार्केट में एनर्जी की सप्लाई बढ़ेगी। भारतीय रिफाइनरियां ईरानी तेल को प्रोसेस करने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। ईरान से तेल खरीदना सुविधाजनक और किफायती दोनों है; खरीद की लागत, शिपिंग की लागत और आयात में लगने वाला समय - सब कम है। ये बातें भारत को बड़ी राहत देती हैं। ऐतिहासिक रूप से, भारत अपने कुल तेल आयात का 60 प्रतिशत खाड़ी देशों से मंगाता रहा है, और बड़ी खेप होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के रास्ते भारतीय तटों तक पहुँचती है। 2018 से पहले, भारत के कुल तेल आयात में ईरानी तेल की हिस्सेदारी 11.5 प्रतिशत थी। ईरान का हल्का और भारी क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) भारतीय रिफाइनरियों के लिए बहुत अच्छा है। अहम बात यह है कि यह तेल भारत को अच्छी कीमतों और आसान पेमेंट शर्तों पर मिलता था। अब जब ईरानी तेल निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, तो भारत के लिए तेल की सप्लाई हासिल करना आसान हो जाएगा।

क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी?

केपलर (Kepler) के डेटा के अनुसार, अभी समुद्र में लगभग 68 मिलियन बैरल ईरानी क्रूड ऑयल फ्लोटिंग स्टोरेज या ट्रांजिट कार्गो के रूप में मौजूद है। वोर्टेक्स (Vortexa) फर्म के डेटा से पता चलता है कि इस तेल का 80 प्रतिशत हिस्सा किसी पहले से मौजूद बिक्री अनुबंध (sales contract) से नहीं जुड़ा है। प्रतिबंधों में ढील के साथ, भारतीय रिफाइनरियां यह तेल खरीद सकती हैं। तेल की सप्लाई बढ़ने और क्रूड ऑयल की कीमतें घटने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है। इसके अलावा, भारतीय रिफाइनरों के पास ईरान के साथ अच्छी शर्तों पर बातचीत करने का मौका है। चूंकि ईरानी तेल पर प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटाए गए हैं - जबकि यूरोपीय संघ और यूके ने अपने प्रतिबंध बरकरार रखे हैं - इसलिए ईरान से तेल आयात के लिए बीमा, फाइनेंसिंग और शिपिंग से जुड़े मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। कई बंदरगाह अभी भी "डार्क फ्लीट" (dark fleet) वाले ईरानी जहाजों को जगह देने में हिचकिचा रहे हैं, जिससे भारत इन जहाजों के लिए सबसे करीबी डेस्टिनेशन बन गया है। नतीजतन, भारतीय रिफाइनर अपनी स्थिति का फायदा उठाकर बातचीत कर सकते हैं और कम कीमतों पर ईरानी तेल खरीद सकते हैं।