केंद्र ई-वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी और PLI Scheme को लेकर क्यों हुआ सख्त, 1 सितंबर से लागू होंगे नए नियम
बिज़नस न्यूज़ डेस्क- केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी और पीएलआई योजना के मामले में कुछ नियमों को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है। दरअसल, अभी तक कंपनियां एआरआई या आईटीआर में ई-वाहनों की टेस्टिंग कर रही हैं। कंपनियां पुर्जों की सोर्सिंग और टेस्टिंग कर ई-वाहनों को सब्सिडी दे रही हैं। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा और ई-वाहनों की कमियों पर ध्यान दिया।सरकार इस बात को लेकर आशंकित थी कि कंपनियां घटिया कलपुर्जों का इस्तेमाल कर वाहनों का निर्माण कर रही हैं। इस वजह से अक्सर इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। साथ ही यह भी माना जाता था कि कंपनियां टेस्टिंग के लिए भेजे जाने वाले वाहनों में अच्छी क्वालिटी के पुर्जे लगाकर सर्टिफिकेशन हासिल करती हैं। साथ ही ग्राहकों को ऑफर किए जाने वाले ई-वाहनों में घटिया क्वालिटी के पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. इन्हीं सब बातों के चलते सरकार ने सब्सिडी और पीएलआई योजना के नियम कड़े कर दिए हैं।
नए सरकारी नियमों के मुताबिक कंपनियों को हर ई-वाहन में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों के स्रोत के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। CNBC TV18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को अब FAM-2 से जोड़ना होगा। यह न केवल ई-वाहनों को सुरक्षित बनाएगा, बल्कि स्थानीय पुर्जे निर्माताओं को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। सरकार का मानना है कि इससे ई-वाहनों में बेहतर गुणवत्ता वाले पुर्जों का उपयोग होगा और आग की घटनाओं में कमी आएगी।इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को ई-वाहनों में उपयोग किए जाने वाले पुर्जों की स्रोत कंपनी के बारे में सभी जानकारी एक चार्टर्ड एकाउंटेंट के साथ प्रमाणित करनी होती है। यह कंपनियों को निम्न गुणवत्ता वाले पुर्जों का उपयोग करने से हतोत्साहित करेगा और ई-वाहनों में बेहतर पुर्जों का उपयोग किया जाएगा। CNBC TV18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, ई-वाहनों के लिए सख्त नए नियम 1 सितंबर, 2022 से लागू होंगे।