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उपभोक्ताओं को सुरक्षा देना प्राथमिकता, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल जल्द: आईटी मंत्री

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बिज़नेस न्यूज डेस्क - सरकार ने कल दूरसंचार विधेयक पर जनता की प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसके बाद संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि नया विधेयक कई पुराने विधेयकों की जगह लेगा। साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भी लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अगले कुछ दिनों में डेटा संरक्षण विधेयक का नया मसौदा पेश करेगी। वैष्णव ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे संस्करण में कहा कि बिल तैयार करते समय विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह कुछ दिनों की बात है जब बिल को परामर्श के लिए अपलोड किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी का प्राथमिक स्रोत टेलीफोन या मोबाइल है। इससे कैसे बचा जाए, सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड करने के लिए लोग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा है कि उपभोक्ता को सुरक्षा मिले और यह सरकार की पहली प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक अगर किसी को कहीं से कॉल आ रही है तो उसे पता चल जाएगा कि कॉल किससे आ रही है। इसके लिए केवाईसी होना जरूरी है। 

जब अलग-अलग प्लेटफॉर्म से कॉल आ रही हों तो यह पता होना चाहिए कि वे रेगुलेशन के तहत हैं या नहीं। हमारे देश में ऐसी जगहें हैं जो धोखाधड़ी का अड्डा बन गई हैं, नए नियम से इस चेन को तोड़ना आसान हो जाएगा। सरकार ने अगस्त की शुरुआत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस ले लिया था। बिल को पहली बार 2019 के अंत में पेश किया गया था। वैष्णव ने कहा कि मूल मसौदे के तहत संयुक्त संसदीय समिति ने 91 धाराओं के विधेयक में 88 संशोधन का सुझाव दिया था। ऐसे में सरकार ने फैसला किया कि मूल बिल को पूरी तरह से वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान स्थिति बहुत बदल गई, जिसने नया सबक दिया और इसे कानून में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि, मंत्री ने स्पष्ट किया कि डेटा संरक्षण पर कानून के अभाव में भी, किसी को गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार घोषित किया है। उन्होंने उद्योग से ऑनलाइन गेमिंग, नकली समाचार, क्रिप्टो, भुगतान, ऋण धोखाधड़ी जैसे विषयों पर कानून और विनियम तैयार करने के लिए सरकार के साथ सक्रिय रूप से काम करने के लिए कहा, ताकि इन मुद्दों को समय पर संबोधित किया जा सके।

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