मोदी सरकार की इस नई नीति से पीएम आवास योजना, रोड, रेल, जल जीवन मिशन को होगा फायदा
बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - केंद्र सरकार की नई नीति के कारण देश से बड़े पैमाने पर इस्पात का निर्यात नियंत्रण में आ गया। इसके साथ ही संबंधित कच्चा माल भी पहले के मुकाबले सस्ता हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस कदम से देश में सभी निर्माण गतिविधियों, खासकर सड़क, रेल, जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना को फायदा होगा। इसकी उपलब्धता परियोजनाओं के लिए सुलभ होगी। साथ ही इसकी कीमतों में बढ़ोतरी भी काबू में आ जाएगी। अप्रैल और मई 2021 की तुलना में स्टील निर्यात में 63 फीसदी की गिरावट आई है। स्टील का निर्यात, जो अप्रैल और मई 2021 में 1.9 मिलियन टन था, इस साल अप्रैल और मई में गिरकर 0.7 मिलियन टन हो गया। अगर आयात की बात करें तो यह बढ़ रहा है।
अधिक आयात शुल्क के कारण, अप्रैल और मई 2021 में केवल 0.3 मिलियन टन का आयात किया गया, इस महीने 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ 0.4 मिलियन टन हो गया। केयर रेटिंग्स के अनुसार, आयात और निर्यात के इन बदले हुए समीकरणों के पीछे का कारण कमजोर अंतरराष्ट्रीय मांग के साथ-साथ रूस-यूक्रेन युद्ध और भारत में इस्पात उद्योग की अच्छी मांग है। संबद्ध वृद्धि को देखते हुए, आने वाले महीनों में स्टील की खपत स्थिर रहेगी। इसके साथ ही सरकार द्वारा कच्चे माल पर आयात शुल्क में कटौती से घरेलू उत्पादन भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए क्षमता विस्तार पर खर्च बढ़ाने की घोषणा की है। इससे सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों का निर्माण होगा जो बड़ी मात्रा में स्टील की खपत करेंगे। सरकार की ओर से उत्पाद आधारित प्रोत्साहन योजनाओं में भी इसकी आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं से भी भारत के इस्पात उत्पादन को राहत मिलेगी।