पूरे वित्त वर्ष में नौ साल के उच्च स्तर पर रहेगी महंगाई, 2022-23 में भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं
बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बढ़ती महंगाई के कम होने की उम्मीद नहीं है। इस दौरान पूरे वित्त वर्ष के लिए औसत महंगाई दर 9 साल के उच्च स्तर 6.9 फीसदी पर रहने की संभावना है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बुधवार को एक रिपोर्ट में कहा कि बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई रेपो रेट में 0.75 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है। अगर स्थिति बिगड़ती है तो पॉलिसी रेट को 1.25 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है. स्थानीय रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय बैंक सबसे पहले जून 2022 में रेपो दर 0.50 प्रतिशत बढ़ा सकता है। फिर अक्टूबर 2022 में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में 0.25% की वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के अंत तक नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को भी 0.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने 4 मई को बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के रेपो दर में 0.40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की। सीआरआर को भी 0.50 प्रतिशत बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत किया गया। स्थानीय रेटिंग एजेंसी ने कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति इस साल सितंबर तक बढ़ती रहेगी। तभी यह धीरे-धीरे कम होगा।
इसके बावजूद यह 6 फीसदी से ज्यादा होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदरा महंगाई लगातार तीन तिमाहियों से आरबीआई की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से ऊपर है। ऐसे में निकट भविष्य में केंद्रीय बैंक कड़ा रुख अख्तियार कर सकता है।महामारी में घटती मांग के बावजूद नवंबर, 2020 तक खुदरा महंगाई दर 6 फीसदी से ऊपर रही। इसका एक कारण आपूर्ति पक्ष में व्यवधान था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-16 से 2018-19 तक लगातार चार वर्षों तक खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 4.1 प्रतिशत रही। इसके बाद दिसंबर 2019 में पहली बार यह 6 फीसदी को पार कर गया, जो आरबीआई की ऊपरी सीमा से ज्यादा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि नीतिगत दरों में वृद्धि और घरेलू बाजार से विदेशी पूंजी के निरंतर बहिर्वाह से रुपये पर दबाव बना रहेगा। 2022-23 के दौरान रुपया करीब 5 फीसदी कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले 78.19 के औसत स्तर पर पहुंच जाएगा। डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा में गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से आयात महंगा हो जाएगा।