कारोबारियों के लिए सरकार ने सुनाई गुड न्यूज, SBI की रिपोर्ट में सामने आई जानकारी
बिज़नस न्यूज़ डेस्क, कोविड महामारी के दौरान छोटे कारोबारियों की मदद के लिए शुरू की गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) से 14.6 लाख एमएसएमई इकाइयों को बचाने में मदद मिली। इन छोटे उद्यमों को 2.2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज का लाभ मिला. एसबीआई रिसर्च के एक विश्लेषण के मुताबिक, इस अतिरिक्त क्रेडिट प्रवाह की वजह से एमएसएमई इकाइयों पर बकाया कर्ज का करीब 12 फीसदी एनपीए बनने से बच गया.
MSME को दिया 2.2 लाख करोड़ का कर्ज
अगर लोगों के लिहाज से बात करें तो इसने कम से कम 6.6 करोड़ लोगों की रोजी-रोटी बचाई। ECLGS ने MSMEs को ऋण प्राप्त करने में मदद की और इससे कम से कम 14.6 लाख इकाइयों को अपना व्यवसाय बनाए रखने में मदद मिली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्य कांति घोष ने कहा कि इस योजना के जरिए एमएसएमई को 2.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया.
6.6 करोड़ लोगों की आजीविका बची
इसका मतलब है कि इस योजना ने बकाया एमएसएमई के लगभग 12 प्रतिशत के खराब ऋणों को बनने से रोकने में मदद की। साथ ही 6.6 करोड़ लोगों की रोजी-रोटी बची। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एमएसएमई इकाइयों का आकार भी बढ़ा है और कई इकाइयों का कारोबार 250 करोड़ रुपये की सीमा को पार कर गया है और वे नई परिभाषा के तहत मध्यम उद्यमों की श्रेणी में आ गए हैं।
वर्ष 2020 में एमएसएमई की परिभाषा बदल दी गई थी। इस बदलाव के साथ ही सभी एमएसएमई को उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें से कुल 1.33 करोड़ एमएसएमई के पास एंटरप्राइज सर्टिफिकेट हैं। जबकि दूसरी ओर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मात्र 1.40 करोड़ है। रिपोर्ट के मुताबिक, उद्यम पोर्टल एमएसएमई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और उन्हें संगठित ऋण प्रणाली के दायरे में ला सकता है। देश में करीब 6.4 करोड़ एमएसएमई हैं जबकि चीन में यह संख्या 14 करोड़ है।