सोने व कीमती रत्नों के लिए ई-वे बिल को अनिवार्य बनाने पर विचार करेगी GST काउंसिल, बढ़ेगा ई-इनवॉइस का दायरा
बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक 28-29 जून को होने जा रही है। इस बैठक में रु. 2 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य के सोने और अन्य रत्नों की अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए ई-वे बिल अनिवार्य करने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा बी2बी लेनदेन के लिए अनिवार्य ई-चालान का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। व्यापारियों के बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान अनिवार्य किया जाना चाहिए। सुझाव में कहा गया है कि जीएसटी नेटवर्क ई-चालान के कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीके और समयसीमा निर्धारित करेगा। वर्तमान में, 50 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले उद्यमियों के बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान अनिवार्य है। सत्ता राज्य सरकारों को ही दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि ई-वे बिल में कम से कम दो लाख रुपये मूल्य के रत्न और सोना होना चाहिए। राज्य अनिवार्य ई-वे बिल के लिए अधिक या समान न्यूनतम राशि निर्धारित कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र और राज्यों को एक कमेटी बनानी चाहिए। बैठक में कई बदलावों पर चर्चा होने की संभावना है। जीएसटी परिषद ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं के लिए नियमों में ढील दे सकती है। इसके अलावा, परिषद केंद्र और राज्य सरकारों को कमियों को दूर करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी अधिकृत कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में सरकार नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAA) और लंबित मामलों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी।