E-Commerce कंपनियां पैसे देकर नहीं करा पाएंगी फर्जी रिव्यू, सरकार ने किया मानदंडों का एलान
बिज़नेस न्यूज डेस्क - अब ई-कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले सामान के फर्जी रिव्यू डालकर आम आदमी को गुमराह नहीं कर पाएंगी। फ्लिपकार्ट और एमेजॉन जैसी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर उत्पादों और सेवाओं की समीक्षा के स्रोत का खुलासा करना होगा। कंपनियों को बताना होगा कि क्या ये समीक्षाएं प्रायोजित हैं और क्या इनके लिए कोई भुगतान किया गया है? फर्जी रिव्यू पर लगाम लगाने के लिए सरकार नए नियम ला रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने सोमवार को इसके नियम (उपनियम) जारी करते हुए कहा कि यह 25 नवंबर से लागू होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से जहां अच्छी सेवा और उत्पाद बेचने वाली कंपनियों को फायदा होगा, वहीं इससे मदद भी मिलेगी। उपभोक्ताओं के जालसाजों को नियंत्रित करने में। बढ़ती शिकायतों को देखते हुए नियम तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसमें प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ उद्योग और व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे।
उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने सोमवार को कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षाओं के लिए एक नया मानक 'आईएस 19000:2022' तैयार किया है। ये मानक किसी भी संगठन पर लागू होंगे जो उपभोक्ता समीक्षाओं को ऑनलाइन प्रकाशित करता है। इसमें उन उत्पादों और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता शामिल हैं जो अपने ग्राहकों से किसी उत्पाद की समीक्षा करने या किसी तृतीय पक्ष द्वारा सशुल्क समीक्षा करने का अनुरोध करते हैं। कोई संगठन इन मानकों का पालन कर रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए बीआईएस अगले 15 दिनों के भीतर इसके लिए एक सर्टिफिकेशन लॉन्च करेगा। इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियां बीएसआई के पास आवेदन कर सकती हैं। सरकार ने उन समीक्षाओं को प्रतिबंधित कर दिया है जो आपूर्तिकर्ता या संबंधित तृतीय पक्षों द्वारा विपणन उद्देश्यों के लिए खरीदी या लिखी गई हैं। व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया मसौदा 25 नवंबर से लागू होगा। फिलहाल ये मानक स्वैच्छिक होंगे, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्जी समीक्षाओं पर अंकुश नहीं लगने की स्थिति में सरकार इन्हें अनिवार्य करने पर विचार कर सकती है।