8th Pay Commission: असम में वेतन आयोग ने शुरू किया काम, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी-पेंशन की होगी समीक्षा
असम में सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संभावित बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने आठवें राज्य स्तरीय वेतन आयोग का गठन किया है और आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के मुताबिक, आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव को लेकर फैसला लिया जाएगा।
राज्य सरकार ने पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आयोग को अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
सैलरी, भत्ते और पेंशन की होगी समीक्षा
आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान, भत्तों, सेवा शर्तों और पेंशन व्यवस्था की समीक्षा करेगा। इसके बाद वह राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा। सरकार इन सुझावों पर विचार करने के बाद वेतन और अन्य सुविधाओं में बदलाव को लेकर अंतिम निर्णय लेगी।
कुछ रिपोर्टों में संशोधित वेतन 2027 या 2028 में लागू होने की संभावना जताई गई है। वहीं, एरियर की गणना 1 जनवरी 2026 से किए जाने की चर्चा है। हालांकि, इन तारीखों को अभी अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। वास्तविक लाभ और लागू होने की तारीख सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।
असम में 1.65 लाख से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 439 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके साथ ही उनके दो कार्यकाल के दौरान सरकारी नियुक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 1,65,749 हो गई।
नियुक्त किए गए उम्मीदवारों में 184 को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और 68 को जल संसाधन विभाग में जिम्मेदारी दी गई। बाकी उम्मीदवारों को अन्य विभागों में नियुक्त किया गया।
ESI योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की जानकारी भी दी गई। यह योजना निर्धारित पात्रता शर्तों के तहत आने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, गुवाहाटी में ESI योजना के तहत एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है, जहां एमबीबीएस की 50 सीटें हैं। इस साल यहां छात्रों का दूसरा बैच पढ़ाई शुरू करेगा। कार्यक्रम में 12 इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर्स को भी नियुक्त किया गया। ये अधिकारी राज्य की 33 डिस्पेंसरी और अस्पतालों में सेवाएं देंगे।
दो लाख और सरकारी नियुक्तियां करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री के मुताबिक, असम में लगभग चार लाख सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें हाल के वर्षों में नियुक्त किए गए करीब 1.65 लाख कर्मचारी भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के लगभग 40 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी 40 वर्ष से कम उम्र के हैं।
राज्य सरकार ने आगे दो लाख और नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों को समय पर पदोन्नति देने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों के अवसर बढ़ेंगे और निचले स्तर पर नए उम्मीदवारों के लिए पद उपलब्ध हो सकेंगे।
कर्मचारियों के लिए क्या अहम है? आठवें राज्य वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही असम के सरकारी कर्मचारियों की संशोधित सैलरी, भत्तों और पेंशन को लेकर तस्वीर स्पष्ट होगी। फिलहाल वेतन वृद्धि की राशि और एरियर की अंतिम तारीख की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।