8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग के 6 महीने पूरे, जानें सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी से कितने दूर हैं केंद्रीय कर्मचारी
8वें वेतन आयोग के गठन को छह महीने बीत चुके हैं। नतीजतन, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) अब एक निर्णायक चरण में पहुँच गया है। अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना है—एक ऐसा घटनाक्रम जिसका लाखों लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था, और उम्मीद है कि इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो जाएँगी।
कितना समय बचा है?
आयोग की टीम इस समय ज़मीनी स्तर पर विभिन्न यूनियनों के साथ बैठकें कर रही है। कर्मचारियों के संगठनों से सुझाव लेने के लिए इस टीम का 18-19 मई को हैदराबाद और 1-4 जून के बीच श्रीनगर का दौरा करने का कार्यक्रम है। इस बीच, आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संगठनों के लिए अपनी माँगें और सुझाव जमा करने की समय सीमा 30 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी है। कुल मिलाकर, 3 नवंबर 2025 को गठित इस पैनल ने अब अपनी सिफारिशें जमा करने के लिए निर्धारित 18 महीने की समय सीमा का लगभग एक-तिहाई हिस्सा पूरा कर लिया है; यह मामला अब अपने अंतिम चरण में पहुँच गया है। इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जारी होने में अब केवल 12 महीने शेष हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने—विशेष रूप से 540 दिन—का समय दिया था। इस कार्यक्रम के आधार पर, आयोग को मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी होगी।
शेष 12 महीनों के दौरान क्या होगा?
आयोग ने कर्मचारी यूनियनों और पेंशनभोगियों से ऑनलाइन सुझाव प्राप्त करने की समय सीमा 31 मई 2026 तक बढ़ा दी है।
जून और दिसंबर के बीच, आयोग रेलवे, रक्षा और अन्य केंद्र सरकार के विभागों के प्रतिनिधियों के साथ सीधे परामर्श करने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा करेगा।
जनवरी 2027 और मई 2027 के बीच, प्राप्त सुझावों का मूल्यांकन करने और सरकार की राजस्व स्थिति का आकलन करने के बाद वेतन, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर के संबंध में एक अंतिम मसौदा तैयार किया जाएगा।