क्या खत्म होगी टोल फ्री गाड़ियों की सुविधा? सरकार कर रही समीक्षा, हाई-लेवल कमेटी ने दिया बड़ा सुझाव

देश में कुछ श्रेणी की गाड़ियों को राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स से छूट देने की व्यवस्था लंबे समय से लागू है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, आपातकालीन सेवाओं और कुछ अन्य विशेष श्रेणियों के वाहनों को मौजूदा नियमों के तहत टोल भुगतान से छूट प्राप्त है। अब इस व्यवस्था की समीक्षा किए जाने की चर्चा सामने आई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार द्वारा गठित एक हाई-लेवल कमेटी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को टोल छूट से जुड़े मौजूदा प्रावधानों की दोबारा समीक्षा करने का सुझाव दिया है। समिति का मानना है कि समय के साथ टोल प्रबंधन और डिजिटल भुगतान प्रणाली में हुए बदलावों को देखते हुए मौजूदा व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है।

क्यों हो रही है समीक्षा?

बताया जा रहा है कि देशभर में फास्टैग और डिजिटल टोल कलेक्शन सिस्टम लागू होने के बाद टोल संचालन पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित हो गया है। ऐसे में समिति ने सुझाव दिया है कि टोल छूट पाने वाली श्रेणियों की सूची, उनके उपयोग और इससे होने वाले प्रभाव का आकलन किया जाए।

हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से किसी भी श्रेणी की टोल फ्री सुविधा को समाप्त करने का कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल यह मामला सुझाव और समीक्षा के स्तर पर है।

किन वाहनों को मिलती है टोल छूट?

वर्तमान नियमों के तहत कुछ विशेष श्रेणियों के वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी जाती है। इनमें उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वाहन, रक्षा और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कुछ वाहन तथा नियमों में निर्धारित अन्य श्रेणियां शामिल हैं।

क्या आम वाहन चालकों पर पड़ेगा असर?

फिलहाल आम वाहन चालकों के लिए टोल नियमों में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। यदि भविष्य में कोई संशोधन किया जाता है, तो उसके लिए सरकार की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

सरकार क्या कर सकती है?

विशेषज्ञों का मानना है कि समीक्षा प्रक्रिया के दौरान सरकार टोल छूट की पात्रता, दायरे और तकनीकी निगरानी जैसे पहलुओं पर विचार कर सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय मंत्रालय और केंद्र सरकार के स्तर पर ही लिया जाएगा।

अभी क्या है स्थिति?

• टोल फ्री वाहनों की मौजूदा व्यवस्था पहले की तरह लागू है।
• हाई-लेवल कमेटी ने समीक्षा का सुझाव दिया है।
• किसी भी श्रेणी की छूट समाप्त करने का आधिकारिक निर्णय नहीं हुआ है।
• सरकार की ओर से भविष्य में स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।