राइड से पहले किस बात की 'एडवांस टिप'? केंद्रीय मंत्री हुए सख्‍त; CCPA ने लगाई उबर की क्‍लास, भेजा नोटिस

भारत सरकार के केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कैब एग्रीगेटर कंपनी उबर को नोटिस जारी किया है। कंपनी को यह नोटिस उसकी 'अग्रिम टिप' प्रणाली के कारण भेजा गया है। कंपनी इस टिप प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त भुगतान के साथ उपयोगकर्ताओं को यथाशीघ्र सवारी की पुष्टि और पिकअप प्राप्त करने के लिए बाध्य करती है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ऐसी प्रणालियों और प्रथाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इसे "अनैतिक", "शोषणकारी" और अनुचित व्यापार का एक रूप बताया है।

केंद्रीय मंत्री जोशी ने स्पष्ट किया है कि टिप देना सेवा के बाद की सराहना का एक स्वैच्छिक कार्य होना चाहिए, न कि पहले से मांगी गई पात्रता। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करने के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत काम करने वाली सीसीपीए को उबर के व्यवहार की जांच करने का निर्देश दिया। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बरकरार रखी जानी चाहिए।

कंपनी टिप के नाम पर मांगती है पैसे

उबर ऐप पर कैब बुक करते समय, उपयोगकर्ताओं को त्वरित बुकिंग पुष्टि और त्वरित पिकअप के लिए ₹50, ₹75 या ₹100 का टिप देने के लिए कहा जाता है। ऐप संदेश में लिखा है, "यदि आप टिप देते हैं, तो ड्राइवर द्वारा सवारी स्वीकार करने की अधिक संभावना होगी।" इसमें यह भी कहा गया है कि ड्राइवरों को 100% टिप मिलती है, लेकिन उपयोगकर्ता इसे जोड़ने के बाद राशि को बदल नहीं सकते।

इससे पहले भी हुई थी जांच

यह पहली बार नहीं है कि सीसीपीए ने उबर को नोटिस भेजा है। इससे पहले जनवरी में प्राधिकरण ने उबर और ओला दोनों को उपयोगकर्ता के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम (एंड्रॉइड या आईओएस) के आधार पर अलग-अलग किराया वसूलने के लिए नोटिस भेजा था। नये नोटिस से पता चलता है कि भारत में राइड-हेलिंग प्लेटफार्मों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।