Vehicle Mileage Rule Change: कंपनियां अब बताएंगी AC के साथ माइलेज, कार सेलेक्ट करना हुआ और आसान

जब कोई नई कार खरीदने जाता है, तो उनका सबसे बड़ा सवाल अक्सर यह होता है, "यह कितना माइलेज देती है?" अक्सर, कार बनाने वाली कंपनियों द्वारा बताए गए माइलेज के आंकड़े असल दुनिया की ड्राइविंग स्थितियों से मेल नहीं खाते। इसके अलावा, फ्यूल एफिशिएंसी पर एयर कंडीशनर के इस्तेमाल के असर का ज़िक्र नहीं किया जाता है। इसे देखते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बदलाव का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कारों के लिए फ्यूल एफिशिएंसी (माइलेज) की टेस्टिंग अब एयर कंडीशनर चालू और बंद दोनों स्थितियों में की जाएगी। इसका मकसद ग्राहकों को ज़्यादा रियलिस्टिक असल दुनिया के माइलेज के आंकड़े देना है।

क्या बदलाव प्रस्तावित किए जा रहे हैं?
सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नियम 1 अक्टूबर, 2026 से भारत में बनने वाली या इम्पोर्ट की जाने वाली सभी M1 कैटेगरी की पैसेंजर कारों पर लागू हो सकता है। इन कारों का फ्यूल कंजम्पशन AC सिस्टम चालू (AC-ऑन) होने पर टेस्ट किया जाएगा। यह टेस्टिंग AIS-213 स्टैंडर्ड के अनुसार की जाएगी, जिसमें AC के कारण इंजन पर पड़ने वाले अतिरिक्त लोड को शामिल किया गया है।

M1 कैटेगरी में कौन से वाहन आते हैं?
M1 कैटेगरी में ऐसी पैसेंजर कारें शामिल हैं जिन्हें ड्राइवर सहित ज़्यादा से ज़्यादा 8 लोगों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें हैचबैक, सेडान, SUV, MPV और क्रॉसओवर शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, ज़्यादातर आम कंज्यूमर्स द्वारा खरीदी जाने वाली कारें इसी कैटेगरी में आती हैं।

अभी माइलेज टेस्टिंग कैसे की जाती है?
अभी, कंपनियों द्वारा दिए गए फ्यूल एफिशिएंसी के आंकड़े AC बंद (AC-ऑफ) करके किए गए टेस्ट पर आधारित होते हैं। कार बनाने वाली कंपनियों का दावा है कि यह यूरोपियन टेस्ट नॉर्म्स के मुताबिक है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार, यही वजह है कि कागज़ पर माइलेज के आंकड़ों और सड़क पर मिलने वाले असल माइलेज में अंतर होता है।

सरकार यह बदलाव क्यों ला रही है?
अधिकारियों के अनुसार, इस बदलाव का मकसद ऐसा माइलेज डेटा देना है जो असल दुनिया की स्थितियों के ज़्यादा करीब हो। इसका मकसद ग्राहकों को ऐसे आंकड़े देना है जो उनके रोज़ाना के इस्तेमाल से मेल खाते हों, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग ड्राइविंग करते समय नियमित रूप से AC का इस्तेमाल करते हैं। AC के इस्तेमाल से फ्यूल कंजम्पशन पर असर पड़ता है, और इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। आसान शब्दों में, सरकार चाहती है कि माइलेज के आंकड़े सिर्फ़ लैबोरेटरी की स्थितियों को नहीं, बल्कि असल दुनिया की स्थितियों को दिखाएं।

कार कंपनियों को क्या करना होगा?
अगर यह नियम लागू होता है, तो कार बनाने वाली कंपनियों और इम्पोर्टर्स को AC-ऑन और AC-ऑफ दोनों स्थितियों के लिए माइलेज (कंजम्पशन) के आंकड़े देने होंगे। यह जानकारी गाड़ी के मालिक के मैनुअल में शामिल करनी होगी और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सार्वजनिक रूप से दिखानी होगी। इससे ग्राहकों को ज़्यादा पारदर्शी और तुलना करने लायक जानकारी मिलेगी।

AIS-213 क्या है और इसमें क्या शामिल है?
AIS-213 में बताया गया है कि जब AC चालू किया जाता है, तो सिस्टम पर एक एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। इस एक्स्ट्रा लोड को ध्यान में रखते हुए फ्यूल की खपत और एमिशन को मापा जाता है। इसका मतलब है कि बताई गई माइलेज/एफिशिएंसी के आंकड़े ज़्यादा असली होंगे।

क्या यह नियम फाइनल है या अभी भी एक प्रस्ताव है?
यह नियम अभी ड्राफ्ट स्टेज में है। सरकार ने लोगों के सुझावों और आपत्तियों के लिए 30 दिन का समय दिया है। उसके बाद, नियम को फाइनल किया जा सकता है।

हमारी राय
अब तक, कंपनियां माइलेज ऐसे बताती थीं जैसे कार बिना AC के चल रही हो, लेकिन असल में, हम हर दिन AC चालू करके गाड़ी चलाते हैं, जिससे माइलेज कम हो जाता है। सरकार चाहती है कि माइलेज के आंकड़े असल दुनिया के इस्तेमाल के हिसाब से ज़्यादा सटीक हों। अगर यह नियम लागू होता है, तो ग्राहकों को खरीदते समय पता चल जाएगा कि AC चालू होने पर माइलेज कितना कम होगा और बिना AC के कितना होगा। इससे ग्राहकों के लिए कार चुनना आसान हो जाएगा।