EV में बदलें पुरानी कार या बाइक! सरकार दे रही 50 हजार की सब्सिडी, जाने कैसे उठाए लाभ ?
दिल्ली सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के तहत एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सरकार अब उन लोगों को इंसेंटिव देना चाहती है जो अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल कारों को स्क्रैप करने के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलना चाहते हैं। इस स्कीम के तहत, पहली 1,000 गाड़ियों को EV में बदलने पर ₹50,000 तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। इसका मकसद राजधानी में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को कम करना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना है।
यह प्लान अभी प्रस्ताव स्टेज पर है
इस स्कीम का ड्राफ्ट एक प्रस्ताव के तौर पर तैयार किया गया है और इसे अभी कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। मंजूरी मिलने के बाद, इसे पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा ताकि आम जनता और दूसरे स्टेकहोल्डर्स अपना फीडबैक दे सकें। सरकार चाहती है कि यह पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने और पुरानी गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्रोत्साहित करे।
रेट्रोफिटिंग क्या है?
रेट्रोफिटिंग का मतलब है पुरानी पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक गाड़ी में बदलना। इस प्रोसेस में, कार का इंजन, फ्यूल टैंक और दूसरे पार्ट्स हटा दिए जाते हैं और उनकी जगह इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी और कंट्रोल सिस्टम लगाया जाता है। इससे गाड़ी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो जाती है और बिना कोई धुआं छोड़े चल सकती है। इसका फायदा यह है कि लोग अपनी पुरानी कार का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और नई कार खरीदने का खर्च बचा सकते हैं।
रेट्रोफिटिंग पर इतना ज़ोर क्यों?
सरकार का मानना है कि रेट्रोफिटिंग एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इससे नई गाड़ी खरीदे बिना पॉल्यूशन कम किया जा सकता है। हालांकि, इसकी ज़्यादा कीमत की वजह से यह प्रोसेस अब तक ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। इस समस्या को देखते हुए, दिल्ली सरकार इस कन्वर्ज़न को आम जनता के लिए आसान और सस्ता बनाने के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर रही है।
भविष्य की योजनाएं क्या हैं?
भविष्य में, सरकार इस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकती है। इस फील्ड के एक्सपर्ट्स को शामिल करके रेट्रोफिटिंग को सुरक्षित और स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाने पर भी काम किया जाएगा। अगर यह स्कीम लागू होती है, तो दिल्ली EV अपनाने में एक नया उदाहरण पेश कर सकती है।