नहीं चलेगा माइलेज का ‘कागजी खेल’, भारत में लागू होगा नया WLTP सिस्टम, Lexus LM 350h बनी पहली सर्टिफाइड कार
भारत में अब कार कंपनियों के लिए केवल कागजों पर ज्यादा माइलेज दिखाना आसान नहीं होगा। सरकार वाहन परीक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। देश में जल्द ही WLTP यानी “Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure” सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे गाड़ियों की वास्तविक माइलेज और प्रदूषण स्तर का ज्यादा सटीक आंकलन हो सकेगा।
इस नए सिस्टम के तहत जापानी लग्जरी ब्रांड Lexus की MPV Lexus LM 350h भारत की पहली ऐसी कार बन गई है जिसे WLTP सर्टिफिकेशन मिला है। यह प्रमाणपत्र ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) ने AIS:175 मानकों के तहत जारी किया है।
दरअसल, अभी भारत में गाड़ियों की माइलेज और उत्सर्जन जांच के लिए MIDC यानी Modified Indian Driving Cycle सिस्टम का उपयोग किया जाता है। लंबे समय से इस सिस्टम पर सवाल उठते रहे हैं क्योंकि इसमें मिलने वाले माइलेज आंकड़े अक्सर वास्तविक सड़क परिस्थितियों से मेल नहीं खाते। कई बार ग्राहकों को कंपनी द्वारा बताए गए माइलेज और असली उपयोग में मिलने वाले माइलेज में बड़ा अंतर देखने को मिलता है।
सरकार अब इस अंतर को खत्म करने के लिए WLTP सिस्टम ला रही है। यह टेस्टिंग प्रक्रिया पहले से ज्यादा आधुनिक और वास्तविक ड्राइविंग परिस्थितियों पर आधारित होगी। इसमें वाहन की स्पीड, वजन, एयरोडायनामिक्स, अतिरिक्त फीचर्स और अलग-अलग ड्राइविंग कंडीशंस को ध्यान में रखकर टेस्ट किया जाएगा। इससे ग्राहकों को गाड़ियों की वास्तविक फ्यूल एफिशिएंसी और प्रदूषण स्तर की अधिक सही जानकारी मिल सकेगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में यह नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाएगा। इसके बाद M1 और M2 श्रेणी के सभी यात्री वाहन और हल्के कमर्शियल वाहन WLTP मानकों के अनुसार टेस्ट किए जाएंगे।
ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि WLTP सिस्टम लागू होने के बाद कंपनियों द्वारा बताए जाने वाले माइलेज आंकड़े पहले के मुकाबले कम दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वे वास्तविक उपयोग के ज्यादा करीब होंगे। इससे ग्राहकों को गाड़ी खरीदने के समय सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
बताया जा रहा है कि Toyota Kirloskar Motor ने तय समय सीमा से पहले ही अपनी लग्जरी हाइब्रिड MPV Lexus LM 350h को नए मानकों के तहत टेस्ट करवाया। इसी वजह से यह भारत की पहली WLTP-सर्टिफाइड कार बन गई। यह कदम भारतीय ऑटो सेक्टर को अंतरराष्ट्रीय मानकों के करीब लाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।