Road Accident Scheme: सड़क हादसे के बाद मिलेगा 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज, सरकार लॉन्च करने जा रही नई योजना

हर साल भारत में लगभग 500,000 सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, जिनमें लगभग 180,000 लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से बड़ी संख्या में मौतें घायलों को समय पर मेडिकल इलाज न मिलने के कारण होती हैं। दुर्घटना के बाद सबसे बड़ी समस्या आर्थिक बोझ होती है। अस्पताल अक्सर इलाज शुरू करने से पहले पैसे की मांग करते हैं। कभी-कभी घायल व्यक्ति के साथ कोई नहीं होता, और अगर कोई होता भी है, तो इतनी बड़ी रकम का तुरंत इंतज़ाम करना मुश्किल होता है। इस बड़ी समस्या को दूर करने के लिए, केंद्र सरकार एक नई कैशलेस इलाज योजना शुरू कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस योजना को पूरे देश में लॉन्च करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को बिना किसी देरी के इलाज मिल सके।

यह योजना किस तरह की दुर्घटनाओं को कवर करेगी?
यह योजना मोटर वाहनों से जुड़ी सभी तरह की सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी। चाहे वह हाईवे हो, शहर की सड़क हो, या गाँव की सड़क हो, अगर किसी दुर्घटना में कोई वाहन शामिल है, तो पीड़ित इस योजना के तहत कैशलेस इलाज का हकदार होगा। दुर्घटना का प्रकार या शामिल वाहन का प्रकार कोई मायने नहीं रखेगा। जैसे ही कोई दुर्घटना होती है,

घायल व्यक्ति को एक तय अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है, और इलाज के लिए पहले से भुगतान करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एम्बुलेंस, पुलिस, या आम नागरिक बिना किसी डर के घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जा सकेंगे। समय पर इलाज से गंभीर मामलों में जान बचने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय बाधाओं के कारण इलाज में देरी न हो।

कितना कैशलेस इलाज मिलेगा?
सड़क परिवहन मंत्रालय ने 14 मार्च, 2024 को चंडीगढ़ में इस योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसे बाद में छह राज्यों में बढ़ाया गया। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना, 2025 के तहत, प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों तक प्रति दुर्घटना ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।

कितने लोगों को पहले ही फायदा मिल चुका है?
लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, अब तक 6,833 मामलों में इलाज के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5,480 पीड़ितों को योग्य पाया गया। मोटर वाहन दुर्घटना कोष से इलाज पर पहले ही ₹73.88 लाख से ज़्यादा खर्च किया जा चुका है। सरकार का मानना ​​है कि एक बार पूरे देश में लागू होने के बाद यह योजना हजारों लोगों की जान बचाने में मदद करेगी।