पेट्रोल में अब 30% तक एथेनॉल मिलाने की तैयारी, सरकार के नए प्लान से ईंधन सेक्टर में बड़ा बदलाव तय
भारत अब पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग (मिश्रण) बढ़ाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मौजूदा E20 योजना से आगे बढ़ते हुए, सरकार ने E22, E25, E27 और E30 फ्यूल ब्लेंड्स (ईंधन मिश्रण) के लिए तकनीकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में, पेट्रोल में 22%, 25%, 27% और 30% तक इथेनॉल मिलाया जा सकेगा।
सरकार का यह कदम इस बात का साफ़ संकेत देता है कि भारत का लक्ष्य विदेशी कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करना है। हाल के दिनों में, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ी चिंता बन गई है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार एक दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रही है।
18 मई को जारी एक अधिसूचना में, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने इन नए फ्यूल ब्लेंड्स के लिए मानक घोषित किए। ये नए नियम 15 मई, 2026 से लागू होंगे। वर्तमान में, E20 फ्यूल ब्लेंड्स - जिसमें पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता है - पूरे देश में लागू किए जा रहे हैं। सरकार का यह फ़ैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ - जो एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है - बंद है। इस स्थिति ने वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति पर काफ़ी दबाव डाला है।
नए नियमों में क्या ख़ास है?
नए BIS मानक उन इंजनों और वाहनों के लिए तकनीकी विनिर्देश निर्धारित करते हैं जो ज़्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल पर चलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये मानक ईंधन की गुणवत्ता, ऑक्टेन स्तर, सल्फर सीमा, पानी की मात्रा, वाष्प दबाव, जंग से सुरक्षा और ईंधन की स्थिरता जैसे प्रमुख मापदंडों पर केंद्रित हैं। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फ़्लेक्स-फ़्यूल वाहन - और ज़्यादा इथेनॉल मिश्रण का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए वाहन - भविष्य में सुरक्षित और कुशलता से चल सकें।
इथेनॉल उद्योग ने इस कदम का स्वागत किया
इथेनॉल उद्योग से जुड़े संगठनों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस कदम से अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन के उपयोग में आसानी होगी और देश के भीतर स्वच्छ गतिशीलता (clean mobility) को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, भारत की इथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 2 अरब लीटर तक पहुँच गई है; हालाँकि, तेल कंपनियों द्वारा की गई खरीद अब तक लगभग 1 अरब लीटर तक ही सीमित रही है।