PM E-Drive का विस्तार! 2028 तक मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी, ऑटो सेक्टर में ख़ुशी का माहौल
भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी को और भी आसान बनाने के लिए अपनी पीएम ई-ड्राइव योजना की समय सीमा को और बढ़ा दिया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना को अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही, नई समय सीमा 31 मार्च, 2028 हो गई है।
सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना 1 अक्टूबर, 2024 को शुरू की थी। 10,900 करोड़ रुपये की यह योजना मार्च 2026 में समाप्त होनी थी। अब इसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जिसका सीधा लाभ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को मिलेगा। आपको बता दें कि पीएम ई-ड्राइव योजना न केवल आम ग्राहकों को वाहनों की खरीदारी को आसान बनाने के लिए सब्सिडी की सुविधा प्रदान करती है। बल्कि यह सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे, परीक्षण सुविधा और इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के स्थानीयकरण का भी समर्थन करती है।
7 अगस्त को जारी मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और घरेलू ईवी विनिर्माण के विकास को बढ़ावा देती रहेगी। अप्रैल से सितंबर 2024 तक लागू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS-2024) को भी पीएम ई-ड्राइव में शामिल किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य 40 लाख से अधिक आबादी वाले 9 प्रमुख भारतीय शहरों में लगभग 24.8 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.2 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया और 14,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी देना है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक ट्रकों और एम्बुलेंस के लिए क्रमशः 500 करोड़ रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है।
हालांकि, इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली है। वहीं, इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस के लिए सब्सिडी मार्च 2028 तक जारी रहेगी। इस योजना के लिए सीमित धनराशि उपलब्ध है और यदि आवंटन निर्धारित समय से पहले समाप्त हो जाता है, तो इसके उप-घटक जल्द ही बंद हो जाएँगे। यानी, इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन चालकों के लिए सब्सिडी का लाभ मार्च 2026 तक ही मिलेगा।
इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन खरीदारों को क्या लाभ होगा?
इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन खरीदार वित्त वर्ष 2025 में 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा (kWH) और वित्त वर्ष 2026 में 2,500 रुपये प्रति kWh की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। सरल शब्दों में, अगर आपके वाहन की बैटरी 1kWH की है, तो आपको इस साल 5,000 रुपये और अगले साल 2,500 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है। हालाँकि, इसकी अधिकतम सीमा वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के 15 प्रतिशत तक सीमित है।
वाहन सब्सिडी के अलावा, यह योजना चार पहिया वाहनों के लिए 22,000 ईवी सार्वजनिक चार्जर और इलेक्ट्रिक बसों के लिए 1,800 चार्जर स्थापित करने के साथ-साथ भारी उद्योग मंत्रालय के तहत वाहन परीक्षण बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित होगी।