EV खरीदने वालों की 'मौजा ही मौजा'! PM-E Drive योजना में हर किलोवाट पर मिलेगी हजारों रूपए की सब्सिडी, जानिए स्कीम की पूरी डिटेल
ऑटो न्यूज़ डेस्क - देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की है। इस योजना पर सरकार 10,900 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करना है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक लागू की जा रही ईएमपीएस-2024 (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम) को भी पीएम ई-ड्राइव योजना में शामिल किया जाएगा।
इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को मिलेगी सब्सिडी
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा सब्सिडी तय की गई है। योजना के दूसरे वर्ष में इसे आधा करके 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा कर दिया जाएगा और कुल लाभ 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। फिलहाल ओला, टीवीएस, एथर एनर्जी, हीरो विडा (हीरो मोटोकॉर्प) और चेतक बजाज जैसी कंपनियों की बैटरी क्षमता 2.88 से चार किलोवाट घंटा तक है। इनकी कीमत 90,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच है।
मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा
इस योजना का परिचय देते हुए भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप पेश किया जाएगा, जिसके जरिए योजना के तहत सब्सिडी पाने के लिए ई-वाउचर बनाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि एक आधार के लिए एक वाहन की अनुमति होगी। वाहन बिकते ही ई-वाउचर तैयार हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत जांच सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 780 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।
वाहनों को मिलेगी इतनी सब्सिडी
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। योजना के तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई-2डब्ल्यू), 3.16 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया (ई-3डब्ल्यू) और 14,028 ई-बसों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। ई-रिक्शा समेत तिपहिया वाहनों को पहले साल 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसे दूसरे साल आधा करके 12,500 रुपये कर दिया जाएगा।