ईवी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ, जानिए नई EV Policy में क्या मिलेगा खास
दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026' शुरू की है। यह पॉलिसी 1 जुलाई, 2026 से लागू होगी। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली कैबिनेट ने इस नई पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है और इसके 1 जुलाई से लागू होने की उम्मीद है।
**नई EV पॉलिसी की मुख्य बातें क्या हैं?**
नई EV पॉलिसी में सबसे अहम घोषणा BS-IV वाहनों के लिए है। अगर कोई व्यक्ति अपनी BS-IV कार को स्क्रैप (कबाड़ में बदलना) करवाता है और उसकी जगह नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे सरकार से ₹1 लाख तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव (प्रोत्साहन राशि) मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे धीरे-धीरे पुरानी और ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियाँ सड़कों से हट जाएँगी और उनकी जगह पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहन आ जाएँगे।
इस पॉलिसी से EV खरीदारों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस पर 100% छूट देने का फ़ैसला किया गया है। इसका मतलब है कि खरीदार को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, जिससे कार खरीदना पहले के मुक़ाबले सस्ता हो जाएगा।
अगले साल 1 जनवरी से दिल्ली में सिर्फ़ ई-ऑटो का ही रजिस्ट्रेशन होगा; इस तारीख़ के बाद नए CNG या पेट्रोल ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। इसके अलावा, दोपहिया वाहनों को लेकर भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। योजना यह है कि 1 अप्रैल, 2028 से दिल्ली में पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी जाए। हालाँकि, इस तारीख़ से पहले खरीदे गए दोपहिया वाहन मौजूदा नियमों के तहत चलते रहेंगे।
**सरकार का क्या कहना है?**
सरकार का कहना है कि नई पॉलिसी सिर्फ़ इलेक्ट्रिक कारों की खरीद को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं है; इसका मकसद दिल्ली में पूरे EV इकोसिस्टम को मज़बूत करना है। इसमें चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज़ी से विस्तार, प्राइवेट और पब्लिक चार्जिंग सुविधाओं में बढ़ोतरी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आसान बनाना शामिल है। CM रेखा गुप्ता ने कहा कि इस नई EV पॉलिसी के तहत अगले चार सालों में लगभग ₹15,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद है। यह निवेश चार्जिंग नेटवर्क, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेंटर, बैटरी टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा। इससे न सिर्फ़ राजधानी में EV इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हज़ारों नए रोज़गार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।