EV खरीदने वालों के लिए खुशखबरी: दिल्ली सरकार दे रही स्कूटी-बाइक पर 30 हजार और कार पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी
दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण से राहत देने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए EV पॉलिसी 2.0 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करके कैबिनेट की मंज़ूरी के लिए भेज दिया गया है। मंज़ूरी मिलने के बाद इससे आम जनता को फायदा होगा। सरकार का साफ मकसद पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों पर निर्भरता कम करना और दिल्ली में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को एक ज़रूरी हिस्सा बनाना है।
इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक पर बड़ी राहत
नई EV पॉलिसी के तहत, सरकार इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक खरीदने वालों को ₹21,000 तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव कर रही है। खास बात यह है कि महिला खरीदारों को ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए यह रकम बढ़ाकर ₹30,000 की जा सकती है। सरकार का लक्ष्य अगले तीन सालों में दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की संख्या 500,000 से बढ़ाकर 1.2 मिलियन करना है। इससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों को कम करने में मदद मिलेगी।
इलेक्ट्रिक कारों पर ₹1 लाख तक की छूट
दिल्ली सरकार ने प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों के लिए भी सब्सिडी का दरवाज़ा खोल दिया है। ड्राफ्ट के मुताबिक, ₹25 लाख तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर बैटरी कैपेसिटी के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी। पहले 27,000 खरीदारों को ₹10,000 प्रति kWh के हिसाब से ₹1 लाख तक की मदद मिल सकती है। सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद आम नागरिकों को फायदा पहुंचाना है, न कि महंगी लग्ज़री कारों के खरीदारों को।
पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा
EV पॉलिसी 2.0 में पुरानी पेट्रोल और डीज़ल कारों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने पर भी ज़ोर दिया गया है। इस योजना के तहत, EV में बदली गई पहली 1,000 गाड़ियों के लिए ₹50,000 की सब्सिडी का प्रस्ताव है। पुराने, ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और हल्के कमर्शियल गाड़ियों को स्क्रैप करने और इलेक्ट्रिक विकल्प अपनाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है। नई पॉलिसी में EV लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का भी प्रस्ताव है, जिससे मिडिल क्लास और छोटे व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना आसान हो जाएगा। इसके अलावा, इस प्लान में बैटरी, चार्जर और EV पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देकर स्थानीय रोज़गार को बढ़ावा देना भी शामिल है।