देश में EV क्रांति की शुरुआत इस राज्य में पेट्रोल बाइक पर लगेगा बैन, इस दिन से लागू होगा नया नियम
देश की राजधानी दिल्ली अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ती दिख रही है। दिल्ली सरकार ने 2026-2030 की अवधि के लिए एक नई EV पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है। इस पॉलिसी के तहत, 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों - विशेष रूप से इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर - के रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव है। अगर यह पॉलिसी लागू हो जाती है, तो पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाली बाइक का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा।
दिल्ली बनेगी 'EV राजधानी'
सरकार का लक्ष्य दिल्ली को देश की "EV राजधानी" में बदलना है। बढ़ते प्रदूषण के स्तर और बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए, सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़ोर-शोर से बढ़ावा देने का लक्ष्य बना रही है। नई पॉलिसी में उन लोगों को अच्छी-खासी सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव है जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं। दिल्ली सरकार का मानना है कि आने वाले सालों में पेट्रोल और डीज़ल वाहनों की संख्या में कमी आने से प्रदूषण में भी काफ़ी कमी आएगी। इसके परिणामस्वरूप, राजधानी की हवा की गुणवत्ता पहले से कहीं ज़्यादा साफ़ हो सकती है।
2027 में तीन-पहिया वाहनों पर रोक
नई पॉलिसी के मसौदे के अनुसार, पेट्रोल, डीज़ल और CNG से चलने वाले तीन-पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी 2027 से बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 2027 के बाद, दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहन ही रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य होंगे। फिर, 2028 से, यह नियम दोपहिया वाहनों पर भी लागू हो जाएगा; यानी, नई पेट्रोल से चलने वाली बाइक और स्कूटर का रजिस्ट्रेशन अब नहीं किया जाएगा।
जनता के लिए अच्छी-खासी सब्सिडी
सरकार उन लोगों को आर्थिक मदद देने की तैयारी कर रही है जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं। नई EV पॉलिसी में कई तरह की सब्सिडी और प्रोत्साहन शामिल हैं, जिनका मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। हालाँकि, इस बदलाव में कई चुनौतियाँ भी आ सकती हैं। चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाना, बैटरी की लागत कम करना और जनता को इस नई तकनीक को अपनाने के लिए तैयार करना सरकार के लिए एक बड़ी ज़िम्मेदारी होगी।
जनता की राय माँगी गई
दिल्ली सरकार ने आम जनता से सुझाव लेने के लिए इस मसौदा पॉलिसी को 30 दिनों के लिए जारी किया है। जनता से सुझाव मिलने के बाद इस पॉलिसी में बदलाव किया जा सकता है। अगर यह पॉलिसी लागू हो जाती है, तो दिल्ली देश का पहला ऐसा बड़ा शहर बन सकता है जहाँ पेट्रोल से चलने वाली बाइक के रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।