Delhi EV Policy 2026: इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी हजारों रूपए की सब्सिडी, जनवरी में आएगा नया पॉलिसी ड्राफ्ट
देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार जनवरी के पहले हफ़्ते तक अपनी नई EV पॉलिसी का ड्राफ़्ट जारी कर सकती है। दिल्ली में नई EV पॉलिसी मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने के लिए तैयार की जा रही है। दिल्ली सरकार अपनी EV पॉलिसी के ड्राफ़्ट में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (स्कूटर और बाइक) खरीदने पर भारी सब्सिडी देने की योजना बना रही है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली की नई EV पॉलिसी के तहत पेट्रोल टू-व्हीलर से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर स्विच करने पर 35,000 से 40,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है।
सरकार कमर्शियल थ्री-व्हीलर और कारों की खरीद पर भी भारी सब्सिडी देगी
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार अपनी नई EV पॉलिसी में सिर्फ़ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर ही नहीं, बल्कि थ्री-व्हीलर और कारों की खरीद पर भी भारी सब्सिडी देने की योजना बना रही है। सरकार कमर्शियल थ्री-व्हीलर को EV में बदलने के लिए बड़ी रकम की सब्सिडी की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा, 20 लाख रुपये तक की पेट्रोल और डीज़ल कार चलाने वाले लोगों को भी अगर वे EV पर स्विच करते हैं, तो उन्हें अच्छी-खासी सब्सिडी मिल सकती है।
दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं
यह बताना ज़रूरी है कि दिल्ली सरकार राजधानी में हवा को साफ़ करने और प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई EV पॉलिसी का ड्राफ़्ट जारी कर सकती है। दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए सरकार पेट्रोल, डीज़ल और CNG गाड़ियों की संख्या कम करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ाने पर भी ज़ोर दे रही है, जिसके लिए एक भारी सब्सिडी वाली योजना शुरू किए जाने की उम्मीद है।
दिल्ली सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मज़बूत करेगी
इसके अलावा, प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मज़बूत करने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बजट 60 प्रतिशत बढ़ाकर 9110 करोड़ रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-NCR में गाड़ियों से निकलने वाला धुआँ प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, और प्राइवेट गाड़ियों पर निर्भरता कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मज़बूत करना ज़रूरी है।