Delhi EV Policy 2025: नई नीति से इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में होगी भारी कटौती, आधी रह जायेगी कीमत
दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए आज, गुरुवार, 11 दिसंबर, 2025 को CM रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की एक मीटिंग बुलाई गई है। इसे फाइनल चर्चा के बाद ही पब्लिक किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 तीन मुख्य क्षेत्रों पर फोकस करेगी: बैटरी रीसाइक्लिंग, चार्जिंग नेटवर्क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 में क्या शामिल है?
दिल्ली EV पॉलिसी का पहला मकसद बैटरी रीसाइक्लिंग है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी की लाइफ लगभग 8 साल होती है, और पुरानी लिथियम-आयन बैटरी को डिस्पोज़ करना एक मुश्किल काम है। इसलिए, ड्राफ्ट में एक ऑर्गनाइज़्ड बैटरी रीसाइक्लिंग चेन डेवलप करने का प्रस्ताव है। यह सिस्टम दिल्ली में पहली बार लागू किया जा रहा है।
दिल्ली EV पॉलिसी का दूसरा मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी देना है। इससे लोग अपनी मौजूदा गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदल सकेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार गाड़ियों की मार्केट वैल्यू के आधार पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देना चाहती है, लेकिन फाइनल फैसला कैबिनेट लेगी।
तीसरा मकसद 2030 तक 5,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाने का सरकार का टारगेट है। हर स्टेशन पर 4 से 5 चार्जिंग पॉइंट होंगे। ये चार्जिंग स्टेशन मार्केट कॉम्प्लेक्स, मल्टी-लेवल पार्किंग लॉट, सरकारी इमारतों और ऑफिसों में लगाए जाएंगे।
पुरानी EV पॉलिसी कब खत्म होगी?
सरकार नए साल से इस नई EV पॉलिसी को लागू करने की योजना बना रही है। मौजूदा EV पॉलिसी 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो जाएगी। पहली EV पॉलिसी को कई बार बढ़ाया गया था, लेकिन ई-वाहनों की बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी। इसलिए, एक नई पॉलिसी बनाई जा रही है।