इस राज्य ने EV के लिए नई नीति को दी मंजूरी, उपभोक्ताओं को सब्सिडी के साथ मिलेगी रजिस्ट्रेशन और टोल फीस से राहत
इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के मामले में भारत के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना तथा बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके रेंज एंग्जायटी को खत्म करना है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और जनता के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक किफायती बनाने के लक्ष्य पर जोर दिया।
नई नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को भी टोल से छूट दी जाएगी। इसके अलावा नीति के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नई 2025 महाराष्ट्र ईवी नीति के कार्यान्वयन से इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और ईवी की मांग में वृद्धि हो सकती है। यह नीति 2030 तक वैध रहेगी। राज्य सरकार ने इस ईवी नीति के लिए ₹1,993 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर 10 प्रतिशत की छूट
नई ईवी नीति के तहत, महाराष्ट्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को छूट देकर 2030 तक स्वच्छ गतिशीलता को लागू करने का लक्ष्य रख रही है। इस रणनीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहनों, राज्य परिवहन निगम की बसों, निजी बसों और नगर निकायों के अधीन परिवहन उपक्रमों को उनकी मूल लागत पर खरीद पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
टोल पर छूट मिलेगी
इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया व चौपहिया वाहनों तथा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों पर उनकी मूल लागत के मुकाबले 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नई ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क भी माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस नीति के तहत मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, अटल सेतु और समृद्धि राजमार्ग का उपयोग करने वाले चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों और बसों के लिए टोल माफ किया जाएगा। राज्य एवं अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले इन वाहनों के लिए टोल केवल 50 प्रतिशत होगा।