सिर्फ छोटी नहीं, बड़ी लग्जरी कारें भी सस्ती... GST 2.0 ने बदल दिया गाड़ी खरीदने का गणित, समझिए कैसे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक नए कर ढांचे की घोषणा की, जिससे ऑटोमोबाइल उद्योग में बड़े बदलाव आए हैं। पहली नज़र में यह खबर आम उपभोक्ता को महंगी लग सकती है क्योंकि बड़ी और लग्ज़री कारों पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। लेकिन असली राहत की बात यह है कि अब इन कारों पर अलग से कोई उपकर नहीं लगेगा, जिससे मर्सिडीज-बेंज और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ सस्ती हो जाएँगी और बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनियों की लग्ज़री कारें पहले से थोड़ी सस्ती हो सकती हैं।
लग्जरी कारें क्यों सस्ती होंगी?
पिछली कर व्यवस्था में, ICE कारों पर 28% GST के अलावा 17% से 22% तक उपकर लगता था। इसका असर यह हुआ कि कुल कर का बोझ 45% से 50% हो गया। नई व्यवस्था में अब केवल 40% GST लगेगा और कोई उपकर नहीं लगेगा। यानी कुल कर का बोझ कम होगा और वाहनों की कीमत थोड़ी कम होगी। यह बदलाव त्योहारी सीज़न से पहले 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा, जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिक्री अपने चरम पर होती है।
सिर्फ़ लग्ज़री कारें ही नहीं, इन वाहनों पर भी पड़ेगा असर
नई जीएसटी व्यवस्था का फ़ायदा सिर्फ़ लग्ज़री कारों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें कई और बदलाव शामिल होंगे। अब बस, ट्रक और एम्बुलेंस पर 18% जीएसटी लगेगा, जो पहले 28% था। एचएस कोड के बावजूद, ऑटो पार्ट्स पर भी 18% की दर लागू होगी। तिपहिया वाहन भी इसी टैक्स स्लैब के दायरे में आएंगे। इस तरह, इस फ़ैसले से न सिर्फ़ निजी वाहनों को, बल्कि कमर्शियल वाहन उद्योग को भी राहत मिलेगी।
मर्सिडीज और ऑडी ने क्या कहा?
मर्सिडीज-बेंज इंडिया के एमडी और सीईओ संतोष अय्यर ने इस फ़ैसले को एक प्रगतिशील कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लंबे समय से चली आ रही माँग को सुना है, जिससे खपत बढ़ेगी और ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने इसे उद्योग के विकास के लिए सकारात्मक बताया और कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कम दरें बनाए रखना एक स्वागत योग्य कदम है। इससे ईवी पोर्टफोलियो ज़्यादा ग्राहकों तक पहुँच पाएगा।