यहां जानिए दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति का आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?
अब दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 का मसौदा साझा किया है। यह अगस्त, 2020 में लॉन्च की गई पहली ईवी नीति की अगली कड़ी होगी। आपको बता दें कि पहले 2024 तक 25% वाहनों को ईवी में बदलने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 13-14% ही ऐसा कर पाए हैं। लेकिन नई नीति में अब दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए 2027 तक 95% नए पंजीकरण इलेक्ट्रिक वाहनों के करने का लक्ष्य रखा गया है।
पेट्रोल और सीएनजी की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा
नई नीति के अनुसार, 15 अगस्त 2026 के बाद दिल्ली में पेट्रोल और सीएनजी दोपहिया वाहनों की बिक्री बंद हो जाएगी। अब बजाज की फ्रीडम सीएनजी बाइक का क्या होगा? वहीं, टीवीएस भी अपना पहला सीएनजी स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।
इसके अलावा नीति में साफ तौर पर कहा गया है कि 15 अगस्त 2025 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले तिपहिया वाहनों का नया पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। यानी अभी चलने वाले ऑटो रिक्शा और छोटे मालवाहक वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए। चल जतो। सरकार इन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी।
नई नीति में यह भी कहा गया है कि यदि आपके पास पहले से ही दो पेट्रोल या डीजल वाहन हैं, तो आपका तीसरा वाहन भी इलेक्ट्रिक होना चाहिए। सरकार चाहती है कि निजी व्यक्ति धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक विकल्प अपनाएं। साथ ही, दिल्ली जल बोर्ड, नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सभी कचरा वाहन 31 दिसंबर, 2027 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो जाएंगे।
चार्जिंग स्टेशन बढ़ेंगे
दिल्ली में वर्तमान में कुल 1,919 चार्जिंग स्टेशन और 232 बैटरी स्वैप स्टेशन हैं। सरकार इन्हें बढ़ाने की तैयारी कर रही है ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने में परेशानी न हो। स्थानीय स्थानों, पार्किंग स्थलों, मेट्रो स्टेशनों और कार्यालयों में चार्जिंग सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
